पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आल्याने आता प्रमाणभूत क्षेत्र हे समान राहणार आहे. त्यानुसार जिरायत 20 गुंठे, तर बागायत 10 गुंठ्यांपर्यंत खरेदी करता येणार आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती.
तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) याच्या कलम 4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली. या अधिसूचनेमधील सुधारणांवर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांचा विचार करून शासनाने 8 ऑगस्ट 2023 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार आता अकोला व रायगड जिल्हा वगळता राज्यातील उर्वरित 32 जिल्ह्यांमध्ये ही अधिसूचना लागू असणार आहे. ही अधिसूचना महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केली आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू असणार नसल्याचे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा
