पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण घेण्यासाठी गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेकांचे शिक्षण अपूर्ण राहिल्याने त्यांचे स्वप्न भंगते. या गोष्टीची 'सोशिओ-इकॉनॉमिकली डिस्डअ‍ॅडव्हान्टेज्ड ग्रुप्स' ( डेलळे- एलेपेाळलरश्रश्रू ऊळीरर्वींरपींरसशव र्ॠीेीिी) अर्थात एसईडीजीने गंभीर दखल घेतली आहे. यातूनच या गरीब व मागासर्गीय होतकरू विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण घेतानाच रोजगार मिळावा यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीच्या तज्ज्ञ समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. याद्वारे त्यांना शिक्षणासोबतच पैसे कमवण्याची संधी दिली जाणार आहे.
एसईडीजी श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या, हक्क समजून घेऊन पुढे जाण्यासाठी एसईडीजी हा सेल मदत करणार आहे. सर्व शिक्षकांना सेल आणि त्याच्या कामाची माहिती करून दिली जाईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत मदत करता येईल. या विषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी राज्ये आणि विद्यापीठांना पाठवली आहेत. प्रवेश घेतल्यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या भाषेसंबंधीच्या अडचणी विशेषत: इंग्रजी आणि इतर विषयांच्या ब्रिज कोर्सच्या माध्यमातून दूर केले जाणार आहेत. हे कोर्स स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्याची क्षमता आणि आवड यानुसार नोकरी किंवा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अभ्यासक्रमाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अभ्यासक्रमांचाही समावेश असावा. एसईडीजी अंतर्गत महाविद्यालये स्वतःची मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील तयार करू शकतात असेही यूजीसीने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार बेटे, सीमावर्ती भाग, ईशान्येकडील, ग्रामीण आणि दुर्गम गावे आणि शहरे, आदिवासी क्षेत्रे, महत्त्वाकांक्षी जिल्हे, भूकंप आणि पूरग्रस्त भागांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
