पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ तथा एनएचएमच्या वतीने सोमवारी (दि.31) जागतिक अवोकॅडो दिनानिमित्त राज्यस्तरीय एकदिवसीय कार्यशाळा पुण्यात होत आहे. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीमध्ये (यशदा) दर्जेदार अवोकॅडो उत्पादन, संधी व आव्हाने या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळा होत असल्याची माहिती एनएचएमचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.
जगात सुपर फ्रूटचा किताब मिळवून चांगल्या दराने विक्री होणारे आणि उत्तम पोषणमूल्ये असलेले फळ म्हणून अवोकॅडोकडे पाहिले जाते. मेक्सिकोमध्ये अवोकॅडोला हिरवे सोने म्हणतात. तर भारतात काही भागात बटर फ्रूट, वेण्णइ पलम (तामिळ वेण्णई म्हणजे लोणी), लोणी फळ, माखन फल म्हणूनही ओळखतात. बाहेरून खडबडीत व काळसर दिसण्यामुळे अॅलिगेटर पिअर, मगर नाशपती, मगर आंबा असेही म्हणतात. अवोकॅडोचा वापर सलाड, सॅण्डविच, चटणी, रायता, आईस्क्रिम, कुल्फी, मिल्कशेक यासाठी होतो. अवोकॅडोचा गर वापरून तेल, हवाबंद चटणी इत्यादी मूल्यवर्धित पदार्थ बनविता येतात व त्यास चांगली मागणी आहे.
अवोकॅडोचे वनस्पती शास्त्रीय नाव पर्सिया अमेरिकाना असून, ते मूलतः मेक्सिकन (मध्य अमेरिकेतील) फळ आहे. व्यापारी तत्त्वावर अवोकॅडोचे उत्पादन अमेरिका, मेक्सिको, ब्राझिल या देशांत घेतले जाते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अवोकॅडोचा आशियामध्ये प्रसार झाला. भारतामध्ये दक्षिण आणि पश्चिम सागरी किनारी प्रदेशामध्ये 100 ते 125 वर्षांपूर्वी अवोकॅडोचे आगमन श्रीलंका या देशातून झाले. सध्या त्याच्या ब-याच जाती केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेशच्या आसपास आढळतात.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमात अवोकॅडो फळपिकास 8 बाय 8 मीटर अंतरावर लागवडीसाठी प्रति हेक्टरी 150 झाडांसाठी एकूण तीन वर्षांत 1 लाख 60 हजार 90 रुपयांइतके अनुदान मिळते. त्यामध्ये प्रथम वर्षासाठी पीक संरक्षण व पाणी देण्याकरिता 1 लाख 5 हजार 178 रुपये, तर द्वितीय वर्षात नांग्या भरणे, खते देणे, निंदणी, पाणी देणे आणि पीक संरक्षणाकरिता 25 हजार 910 रुपये अनुदान मिळते. तर तिसर्या वर्षी खते देणे, निंदणी, पीक संरक्षण व पाण्याकरिता 25 हजार 910 रुपये अनुदान मिळते. प्रक्रिया केंद्राकरिता प्रकल्प खर्च 25 लाख रुपये ग्राह्य धरून 40 टक्क्यांप्रमाणे 10 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर आहे. हे अनुदान बँक कर्जाशी निगडीत आहे. शीतवाहनासाठी 26 लाख प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरून 35 टक्क्यांप्रमाणे 9.10 लाख अनुदान देय आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही डॉ. मोते यांनी केले आहे.
हेही वाचा :
