पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून (एमआयडीएच) 50 टक्के आणि केंद्राकडून अटल भूजल योजनेअंतर्गत राज्यातील संरक्षित शेतीसाठी 25 टक्क्यांइतके मिळून 75 टक्के अनुदान मिळते. त्यातील केंद्राने पूरक 25 टक्के प्रोत्साहन अनुदान 30 सप्टेंबर 2025 पासून अचानक बंद करण्यात आल्याने 50 टक्केच अनुदान मिळण्यामुळे शेतकरी सहभागाची संख्या घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अटल भूजल योजनेंतर्गत पाणी बचतीच्या उपाययोजनांमध्ये शेडनेट, हरितगृह लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबरोबरच अटल भूजल योजनेमधून 25 टक्क्यांइतके पुरक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेला होता. त्यानुसार मार्च 2025 अखेर सुमारे 44 कोटी 36 लाख रुपयांइतके अनुदान लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली येथील जलशक्ती मंत्रालयाच्या अटल जलचे प्रकल्प संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यामध्ये काही अपरिहार्य कारणामुळे अटल भूजल योजना ही 31 ऑक्टोबर 2025 अखेर बंद करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार या योजनेतंर्गत 30 सप्टेंबर 2025 अखेर पूर्ण झालेल्या कामांना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचा निर्णय झाल्याचे समजले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून मागणी असणाऱ्या शेडनेट व हरितगृह प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस अडचणी निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संरक्षित शेतीसाठी भांडवली गुंतवणूक मोठी राहते. कृषी विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार साधारणतः एक एकरमधील शेडनेट गृहसाठी सुमारे 28 लाख रुपये तर हरितगृहासाठी एका एकरला 40 लाख रुपयांचा खर्च येतो. त्यामध्ये एकूण 75 टक्के अनुदान मिळत असल्याने योजना अंमलबजावणीस त्याचा फायदा होत होता. आता योजनेतील पूरक अनुदान देण्यामध्ये केंद्राने अंग काढून घेतल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीस खीळ बसण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक तथा नोडल अधिकारी (अटल जल) ऋषिराज गोसकी यांच्यांशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होवू शकले नाहीत.
राज्यात अटल भूजलमध्ये एकूण 1410 गांवे समाविष्ट आहेत. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान पन्नास टक्के आणि अटल भूजलमधून पूरक पंचवीस मिळून 75 टक्के अनुदान मिळत असल्याने योजनेस शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता. आता पूरक अनुदान बंद करण्याचा निर्णय प्राप्त झाला आहे. हे अनुदान 30 सप्टेंबरपर्यंतच देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यापुढील प्राप्त परिपूर्ण प्रस्तावाना पूर्वसंमती ही 50 टक्के अनुदानावरच देण्यात येत आहे.
अशोक किरनळ्ळी, प्रकल्प संचालक, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून (एमआयडीएच), पुणे
