पुणे: राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी रॅगिंगचे बळी ठरू नयेत, या हेतूने प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये रॅगिंगविरोधी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले आहेत. त्यानुसार यूजीसीने देखील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून यूजीसीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत असून, अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक अधिनियम, १९९९ लागू केला आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या अधिनियमांची पुरेशी माहिती किंवा त्या विषयांच्या परिणामांचे गांभीर्य नसल्यामुळे रॅगिंगच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. भविष्यात रॅगिंगच्या घटना घडू नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्रित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना अधिनियमांची माहिती करून विद्यार्थ्यांमध्ये रॅगिंगचे प्रकार प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीने जागृती करावी. शैक्षणिक संस्थांमधून रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या डॉ. आर. के. राघवन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परंतु विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये एखादी घटना घडल्यानंतरच महाविद्यालय प्रशासन जागे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एफआयआर दाखल करणे आवश्यक
रॅगिंगच्या प्रत्येक घटनेमध्ये संस्थास्तरावर करण्यात आलेली कारवाई जर संबंधित विद्यार्थ्याला किंवा त्याच्या पालकांना किंवा संस्थेच्या प्रमुखाला समाधानकारक वाटत नसेल, तर कोणताही अपवाद न करता संस्थेच्या प्राधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करावा. बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पोलिसांमध्ये परस्पर एफआयआर दाखल करायचा असला, तरीही संस्थेच्या प्राधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल करणे आवश्यक राहील.
'अँटी रॅगिंग स्क्वॉड'मध्ये कुणाचा समावेश असावा?
विद्यापीठे, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांनी 'अँटी रॅगिंग स्क्वॉड' नियुक्त करावे, अँटी रॅगिंग कमिटीमध्ये स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर सेवक व विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे.
समितीकडे विद्यार्थ्यांना दाद मागण्याचा अधिकार
महाविद्यालयात अथवा विद्यापीठात शिक्षण घेताना, वसतिगृहात राहायला असलेल्या विद्यार्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता रॅगिंगविरोधी समितीच्या माध्यमातून घेतली जाते. विद्यार्थ्यांना थेट तक्रार करता यावी, यासाठी रॅगिंगविरोधी समितीच्या सदस्यांचे मोबाईल क्रमांक, त्यांची नावे प्रत्येक महाविद्यालयात, विद्यापीठाच्या प्रत्येक विद्याशाखेच्या इमारतीत लावणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास झाल्यास संबंधित समितीकडे विद्यार्थ्यांना दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
रॅगिंगसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना
रॅगिंगमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे गरजेचे आहे.
रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी उपाययोजना केली नाही, तर संबंधित संस्थांचे अनुदान राज्य शासन नाकारणार.
शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके नेमणे बंधनकारक.
रॅगिंगची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी शिक्षा कडक असावी; जेणेकरून इतरांना दहशत बसेल.
विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच एआयसीटीईच्या नियमाप्रमाणे महाविद्यालयांमध्ये अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, विद्यापीठाच्या समितीच्या भेटीवेळी महाविद्यालयांमध्ये कोणकोणत्या समित्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या बैठका होतात का याची तपासणी केली जाते. त्यामुळे महाविद्यालयांनी याची गांभिर्याने नोंद घेऊन संबंधित समिती महाविद्यालयांमध्ये तयार करणे गरजेचे आहे.
डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
