पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्कात घेतलेली सवलत बेकायदा ठरवत त्यांनी उर्वरित 20 कोटी 99 लाख 99 हजार पाचशे रुपये दंडासह भरावेत, असा आदेश नोंदणी विभागाचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी गुरुवारी दिला.
या आदेशामुळे ’अमेडिया’ला आता उर्वरित मुद्रांक शुल्काबरोबरच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम 39 नुसार थकित रकमेवर दरमहा एक टक्का दराने दंड म्हणून 1 कोटी 47 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच हे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास दंडाच्या या रकमेत दरमहा एक टक्का वाढ होत जाणार आहे, असेही त्यांनी या आदेशात स्पष्ट केले.
मुद्रांक शुल्काच्या सवलतीसाठी अमेडिया कंपनीने उद्योग खात्याकडून इरादा पत्र मिळविले असले तरी, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले जिल्हा उद्योग केंद्राचे ना हरकत प्रमाणपत्र त्यासोबत जोडलेले नव्हते. त्यामुळे ही सवलत बेकायदेशीर असल्याचे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डनच्या 40 एकर जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविण्यासाठी अमेडिया कंपनीने उद्योग विभागाकडे इरादा पत्राची मागणी केली होती. त्यानुसार 1 फेबुवारी 2024 देण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार या जमिनीच्या खरेदीखताची नोंदणी करतेवेळी पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची ही सवलत गृहित धरून अवघ्या पाचशे रुपयांत ही नोंदणी कंपनीने करवून घेतली. वास्तविक त्यावेळी त्यांनी मुद्रांकाखेरीज आकारण्यात येणाऱ्या सेसची (मेट्रो कर व महापालिका कर) दोन टक्के रक्कम (सहा कोटी रुपये) भरणेही अपेक्षित होते. परंतु, तिचा भरणाही त्यांनी केला नव्हता.
’अमेडिया’ कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर सह जिल्हा निबंधकांनी या कंपनीला उर्वरित शुल्काचा भरणा करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढही दिली होती. दरम्यान, मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या आदेशावर अमेडिया कंपनीला 60 दिवसांत राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अपिल करता येणार आहे.
