पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटल्याचे आणि थेट खाणींमध्येच बांधकामे झाल्याचे वृत्त रविवारी दैनिक 'पुढारी'मध्ये प्रसिद्ध झाले. या वृत्तानंतर पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. समाविष्ट गावांतील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम आजपासूनच (सोमवार) हाती घेण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले आहे.
उपनगरांमध्ये आणि महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 आणि 23 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनेक बांधकामे पूर्ण झाली असून, सदनिकांमध्ये नागरिक राहत आहेत. महापालिका किंवा पीएमआरडीए प्रशासनाची कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता सर्वत्र सात-आठ मजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत. दोन इमारतींमध्ये तीन-चार फुटांचेच अंतर ठेवण्यात आले आहे. काही इमारतींमध्ये तर एक फुटाचेही अंतर नाही. त्यामुळे साईड मार्जिन आणि फ्रंट मार्जिनचा कुठे मागमूसही दिसत नाही. अनधिकृत इमारतींमध्ये पाच आणि सहा मजल्याच्या इमारतींची संख्या मोठी आहे.
डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या मांगडेवाडी, आंबेगाव, जांभुळवाडी रस्ता आदी गावांच्या हद्दीत डोंगरावर आणि डोंगराच्या उतारावर आणि खाणींमध्ये इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिक राहणार्या इमारतींवर कारवाई करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर नियोजित इमारतींच्या भिंती आणि बाहेरील बाजूने प्लास्टर करून आतमध्ये कामगारांची राहण्याची व्यवस्था केली जाते.
या सोबतच नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी नियोजित इमारतीचे आकर्षक फोटो छापून जागोजागी फ्लेक्स लावले जात आहेत. गुंठेवारी बांधकामांच्या नोंदी बंद असतानाही नागरिकांना नोंदी करून देण्याची व कर्ज मिळवून देण्याची आश्वासने दिली जातात.
या संदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने रविवारी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर समाविष्ट गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी असलेले पीएमआरडीए प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. अनधिकृत बांधकांवर अविरतपणे कारवाई सुरू आहे, मात्र खाणीत बांधकाम सुरू असल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावांंमधील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम आजपासूनच हाती घेतले जाणार असून, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे पीएमआरडीए अधिकार्यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले आहे.
''पीएमआरडीए आणि महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देणे व कारवाई करण्याचे काम अविरत सुरू असते. दै. 'पुढारी'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने समाविष्ट गावांमध्ये आजपासून सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यामध्ये आढळणार्या अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देणे, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.''
– मोनिका सिंह, पीएमआरडीए, उपजिल्हाधिकारी
