स्थायी समितीकडून उपसूचना मंजूर

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी 21 फेबु्रवारी 2022 पर्यंत अर्ज मागविले आहेत.

त्यातील जाचक दोन अटी रद्द करून अर्जदारांकडून त्यांचे प्रतिज्ञापत्र तसेच, सन 2019-20 व चालू वर्षाचे मिळकतकर बिल भरल्याची पावती घेण्यात यावी, अशी उपसूचना स्थायी समितीने बुधवारी (दि.22) झालेल्या सभेत मंजूर केली आहे.

थरार : पट्टेदार वाघाकडून गाईची शिकार; गुराख्याने हुसकावले, पण…

शहरातील गुंठेवारीसंदर्भातील वृत्त सर्वात प्रथम ‘पुढारी’ने सोमवारी (दि.20) प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तांच्या आधारे अनेक नागरिक बांधकाम परवानगी विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयाकडे अर्ज, आवश्यक कागदपत्रांबाबत चौकशी करू लागले आहेत.

नियमितीकरणाच्या या योजनेला मोठ्या संख्येने प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा बांधकाम परवानगी विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यानुसार विभागाने नियोजन केले आहे.

चंद्रपूर : ७४ वर्षीय म्हाताऱ्याचा दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार

त्यातील जाचक अटी रद्द करण्याचा ठराव समितीने मंजूर केला आहे. बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याचा कर संकलन विभागाचा दाखला आणि जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज जोडणीचा दाखला घेण्यात येऊ नये.

त्याऐवजी बांधकाम मालकाचे प्रतिज्ञापत्र व आर्किटेक्टचा दाखला घेण्यात यावा. बांधकामांची सन 2019-20 व चालू वर्षांची मिळकतकर भरल्याची पावती घेण्यात यावी.

लुधियाना न्‍यायालयात स्‍फोट, २ ठार, चार गंभीर

मिळकतकराची नोंदणी झाली नसल्यास मिळकतराची आकारणी करण्यासाठी प्रकरण करसंकलन विभागीय कार्यालयाकडे सादर केलेली पावती अर्जासोबत घेण्यास मान्यता देण्यात यावी. त्याप्रमाणे नव्याने परिपत्रक काढण्यात यावे, अशी सदस्य उपसूचना समितीने मंजूर केली आहे.

अनाधिकृत बांधकाम केलेल्या मिळकतधारकांस गुंठेवारीनुसार बांधकाम नियमित करणे सुलभ व्हावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा फायदा शहरातील अनेक नागरिकांना होणार आहे, असे अध्यक्ष लांडगे यांनी सांगितले.

तुझ्य़ात रंगले मी!❤️ इंडियन आयडल १२ फेम सायली कांबळेचा साखरपुडा (Photos)

शास्तीकर मिळकतकर स्वीकारा

शास्तीकर वगळून मिळकतकर भरण्यास शहरातील अनेक मिळकतधारक तयार आहेत. मात्र, कर संकलन विभाग त्याप्रमाणे कर जमा करून घेत नसल्याने नागरिक पुढे येत नाहीत.

त्यामुळे शास्तीकर वगळून चालू व थकीत मिळकतकर घेण्यात यावा. त्यावर कार्यवाही करावी, असा निर्णय समितीने उपसूचनेद्वारे घेतला आहे.