पुणे : डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या (Narendra Dabholkar) हत्या प्रकरणात पोलिसांपासून शेजारी, सफाई कर्मचारी, सराफ व्यावसायिक यांनी नोंदविलेली साक्ष, खुनाच्या दिवशी कळसकर, अंदुरे आमच्यासोबत असल्याची बहिणींनी न्यायालयाला दिलेली माहिती, वीस साक्षीदारांची साक्ष व उलटतपासणीनंतर निकालापर्यंत पोहोचलेली न्याय यंत्रणा या सर्व घडामोडीनंतर डॉ. दाभोलकरांना (Narendra Dabholkar) न्याय मिळतो की आरोपी निर्दोष सुटतात, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर तब्बल आठ वर्षांनी हा खुनाचा खटला सुरू होण्यास मुहूर्त लागला होता. खुनाचा तपास पूर्ण होऊन सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयाने पाच आरोपींंविरोधात आरोप निश्चित केले आणि खटल्यास सुरुवात झाली. जवळपास अडीच वर्षांपासून हा खटला चालू होता. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागला आहे.
सीबीआयचे वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणात 20 साक्षीदार तपासले. बचाव पक्षाचे वकील प्रकाश साळसिंगीकर, वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि सुवर्णा आव्हाड यांनी काम पाहिले. त्यांनी दोन साक्षीदार न्यायालयात उभे केले.
डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या पाच जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले. तावडे, अंदुरे, कळसकर आणि भावे यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) कलम 302 (हत्या), 120 (बी) (गुन्ह्याचा कट रचणे), 34 नुसार आणि शस्त्र अधिनियम संबंधित कलमांतर्गत आणि यूएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे हे दोन आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपींना प्रश्न विचारले असता, आरोपींनी आम्हाला माहिती नाही, तसेच सीबीआयने जे पुरावे सादर केले आहेत ते खोटे आहेत, अशी उत्तरे दिली. न्यायालयाने आरोपींना जवळपास 300 पेक्षा अधिक प्रश्न विचारले. बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे आरोपींनी 'नाही', 'माहिती नाही' अशी दिली.
सुरुवातीला मुख्य न्यायालयाच्या दुसर्‍या मजल्यावरील कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. जिल्हा न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर नावंदर यांची बदली झाली. त्यानंतर, नव्या बिल्डिंगच्या तिसर्‍या मजल्यावरील विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
दाभोलकरांवर गोळ्या झाडण्यासाठी आरोपींनी वापरलेले शस्त्र (पिस्तूल) हस्तगत झाले नसले, तरी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी पिस्तुलातून गोळीबार झाल्याचे सांगितले आहे. शस्त्र हस्तगत झाले नसले, तरी त्यातून गोळीबार झाल्याचे सिद्ध होते, असा युक्तिवाद करत विशेष सरकारी वकिलांनी हा खटला 'बियाँड रिझनेबल डाउट' सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.
धायडे याने अंदुरेला ओळखले, हे खोटे असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. औरंगाबादमधील गारखेडा भागातील गजानन मंदिरासमोर झालेल्या हिंदू जनजागरण समितीच्या बैठकीदरम्यान सचिन अंदुरे याची भेट झाल्याची साक्ष सोमनाथ धायडे याने दिली. मात्र, धायडेला पोलिसांनी धमकावून आणले आणि त्याने हिंदू जनजागृती सभेमध्ये सचिन अंदुरेला ओळखले, हे खोटे सांगितले असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
खुनाच्या दिवशी रक्षाबंधन होते. त्यामुळे त्यादिवशी आरोपी शरद कळसकर औरंगाबादला, तर सचिन अंदुरे अकोल्यात आमच्यासमवेत होते. अंदुरेदेखील रक्षाबंधनासाठी अकोल्याला माझ्याकडे आला होता. तो राखी बांधून निघून गेल्याचे कळसकर यांच्या बहिणींनी सांगितले.
हत्या प्रकरणाचा तपास करताना सीबीआयने कायद्याला धरून ओळख परेड घेतलेली नाही. विशेष न्यायाधीशांसमोर ओळख परेड घ्यायची झाली, तर साक्षीदार आरोपींना ओळखू शकणार नाहीत, हे सीबीआयला माहीत होते. त्यामुळे ओळख परेड न करता त्यांनी साक्षीदाराकडून फक्त छायाचित्रे ओळखून घेतली, पण ती छायाचित्रेही साक्षीदाराने नीट ओळखली नाहीत. साक्षीदाराने कोर्टात सांगितले की, मी सीबीआयला हेच म्हणालो की ते तसेच दिसतात, पण हे तेच आहेत असे म्हणालो नाही.
डॉ. दाभोलकरांचे शवविच्छेदन योग्य प्रकारे केले गेले नाही. त्यांच्या शरीरात विष होते की नाही, त्यांचा मृत्यू कधी झाला, हे डॉक्टर सिद्ध करू शकलेले नाहीत. पोटातील नमुने, तसेच व्हिसेरा काढून घेतलेला नाही. सीबीआयच्या साक्षीदारांच्या साक्षीतून गुन्ह्याचा हेतू सिद्ध झालेला नाही.
हत्येच्या दिवशी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना (Narendra Dabholkar) त्यांच्या घरातून मॉर्निंग वॉकसाठी निघाल्याचे कोणीही पाहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांची हत्या करून मृतदेह महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर टाकल्याच्या दाव्याला पुष्टी मिळते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी, डॉ. दाभोलकरांनी बोगस डॉक्टर व जातपंचायती, भोंदू बाबा व खडेवाले यांच्याविरोधात छेडलेली मोहीम, डॉ. दाभोलकरांचे शेवटचे कॉल डिटेल्स, विदेशी सीमकार्ड या शक्यतांचा तपासही सीबीआयने केला नाही. अंनिसच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी व वाद, बोगस डॉक्टर आणि जातपंचायतीविरोधात दाभोलकरांनी सुरू केलेली मोहीम, अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांसोबतचे वाद या गोष्टी सीबीआयच्या तपास अधिकार्‍यांनी गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान विचारात घेतलेल्या नाहीत. पुणे पोलिसांनी केलेले पंचनामे नीट वाचले नाहीत, विविध जबाबांची दखल घेतलेली नाही. तपास अधिकारी राष्ट्रपती पुरस्कारविजेते आहेत, परंतु ते दाभोलकरांचे घर असलेल्या इमारतीतही गेले नाहीत. दाभोलकरांची सदनिका व हत्येच्या घटनास्थळावर सनातन संस्थेशी संबंधित कोणतीही गोष्ट मिळालेली नाही.
डॉ. दाभोलकरांची हत्या, त्यांच्याविषयी आरोपींमध्ये असलेली शत्रुत्वाची भावना, गुन्ह्याचा हेतू, ओळख परेड, अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाब, शवविच्छेदनाच्या नोंदी, फिर्याद, आरोपींवर शस्त्रास्त्र आणि यूएपीए कायद्यान्वये कारवाई, आरोपींचे मानसिकतेचे विश्लेषण, गुन्ह्याच्या घटनेची पुनर्रचना, रक्षाबंधनाच्या दिवशी अंदुरे आणि कळसकर आमच्यासमवेत असल्याचा बहिणींनी केलेला दावा, अशा मुद्द्यांवर सीबीआयचे वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी अंतिम युक्तिवाद केला.
नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर, अंनिसचे कार्यकर्ते प्रशांत पोतदार आणि कोल्हापूर येथील व्यावसायिक संजय साडविलकर यांच्या साक्षीतून सनातन संस्था आणि आरोपी तावडे यांच्या मनात दाभोलकरांविषयी शत्रुत्वाची आणि द्वेषाची भावना होती हे सिद्ध होते, तर दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणार्‍या आरोपी सचिन अंधुरे आणि शरद कळसकर यांना दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी फोटोसह न्यायालयात ओळखले आहे. आरोपी अंधुरे याने गुन्हा केल्याचा अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाब दिला आहे.
आरोपींनी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून डॉ. दाभोलकरांची हत्या करत अंनिसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दहशत निर्माण केली. त्यामुळे
आरोपींवर शस्त्रास्त्र कायदा आणि बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यान्वये (यूएपीए) गुन्हा सिद्ध होतो. त्याचबरोबर या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी हल्लेखोर आरोपींना न्यायालयात ओळखले आहे, असा दावा 'सीबीआय'च्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar) यांचा खून करण्यासाठी पत्रकार गौरी लंकेश खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमोल काळे यानेच दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडणार्‍या औरंगाबादच्या हल्लेखोरास पिस्तुल आणि दुचाकी पुरवल्याचा दावा सीबीआयने पुणे न्यायालयात केला होता. दिगवेकर, बंगेरा, काळे यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयने मुदत न मागितल्याने तिघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने सीबीआयवर नामुष्कीची वेळ देखील ओढवली होती.
हेही वाचा :
