पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
ब्राझिलमध्ये इंधनांत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 27 टक्क्यांइतके आहे. युरोपमधील देशांसह ऊस उत्पादक सर्व देशांनी इथेनॉल उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही तर जगातील इंधनांवरील उपाययोजनांमध्ये ऊस पीकच गेमचेंजर ठरेल असे महत्वपूर्ण मतही नुकत्याच झालेल्या जागतिक साखर परिषदेत व्यक्त करण्यात आले.
लंडन येथे जागतिक साखर परिषद 23 ते 26 नोव्हेंबर रोजी झाली. त्यामध्ये 43 साखर उत्पादक देशांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. त्यामध्ये परिषदेच्या कार्यकारिणीवरील दहा प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय करारान्वये उभारण्यात आलेली ही संस्था आहे. ही कार्यकारिणी जागतिक व्यापार धोरणात महत्वाची भुमिका बजावणार आहे. या परिषदेत केंद्र सरकारचे अन्न मंत्रालयातील सह सचिव सुबोधसिंग, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सहभाग घेतला. जगातील सोयाबीन, कॉफी आणि साखरेसह अन्नधान्य प्रक्रियेचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला.
इलेक्ट्रिक वाहनांना इथेनॉलचा उत्तम पर्याय असून, ऊस, अन्नधान आणि बीटापासून इथेनॉल उत्पादन मिळविण्यावर सर्वच देशांनी भर दयायला हवा. डी कार्बनायझेशनवर चर्चा होताना इलेक्ट्रिसिटी कोळशावर चालल्यास पर्यावरणाचे नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरेल. उसाच्या बगॅसपासून चमचे, प्लेट आदींचाही विचार करण्यात यावा, असे मतही यावेळी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
परिषदेत बोलताना राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी देश आणि महाराष्ट्रातील ऊस गाळपाची स्थिती, साखर उत्पादन, इथेनॉल निर्मितीबाबत माहिती दिली. या बाबत 'पुढारी'शी बोलताना गायकवाड म्हणाले की, भारत सरकारकडून साखर निर्यातीला अनुदान दिले जाते. जागतिक बाजारात साखरेचा क्विंटलचा दर 3300 रुपयांपर्यंत आहे. या उंच दरात आता अनुदान देण्याची गरज राहिलेली नाही. तरीसुध्दा 2021-22 या वर्षात भारतातून जागतिक बाजारात सुमारे 70 लाख मे. टन इतक्या साखरेची निर्यात अपेक्षित आहे. भारतातून सुमारे 30 लाख टन इतक्या कच्च्या साखर निर्यातीचे करार झाले असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 18 लाख मे. टन इतका आहे.
देशभरातून सुमारे 450 कोटी लिटरइतक्या इथेनॉल पुरवठ्याचे टेंडर भरले गेले असून, महाराष्ट्रातील वाटा सुमारे 120 कोटी लिटरच्या आसपास आहे. राज्यातील ऊस गाळप अधिकाधिक इथेनॉलकडे वळवून सुमारे 10 लाख मे. टनावरुन 12 लाख मे. टन इतके साखर उत्पादन कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालूवर्षी महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन 122 लाख मे. टनावरुन 12 लाख टनांनी कमी झाले. ते 110 लाख टन इतकेच ठेवण्याचे नियोजन केल्याची माहितीही परिषदेत दिली आहे.
जागतिक बाजारात साखर निर्यात करताना भारताने निर्यातीला अनुदान देऊ नये, अशी मागणी परिषदेत अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी केली. भारताने शंभर टक्के असलेले साखरेवरील आयातशुल्क कमी करावे. तसेच भारताने जास्तीत जास्त मळी आयातीला परवानगी दयावी, अशी मागणीही विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी परिषदेत केल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
