ऊसाला प्रतिटन ५ हजार दर मिळण्यासाठी जनहित याचिका दाखल; उस दरवाढीसाठी देशातील पहिलीच याचिका
नसरापूर; पुढारी वृत्तसेवा : वाढीव उत्पादन खर्चाचा समावेश करून तसेच बाजारातील महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन शेतमालाचे दर ठरवावेत. साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत, तसेच ऊसाचा दर (एफ.आर.पी.) ठरवत असताना मूळ रिकव्हरी बेस १०.२५ ऐवजी ८.५ टक्के धरून ठरवावा. यामुळे उसाला ५ हजार प्रतिटन दर मिळू शकतो, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी दिली.
जय शिवराय किसान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केळवडे (ता. भोर) येथे बुधवारी (दि. १३) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्यामसुंदर जायगुडे, कोषाध्यक्ष सदाशिव कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष दत्ता गोते, उत्तम पाटील, शीतल कांबळे, उदय पाटील, बाजीराव पाटील, सागर माळी, राजेंद्र धुमाळ, बाळू जाधव आदी उपस्थित होते.
याबाबत माहिती देताना माने म्हणाले, सी.ए.सी.पी.ने केलेल्या शिफारशीनुसार उसाचा दर (एफ.आर.पी.) ठरवत असताना मूळ रिकव्हरी बेस ८.५ टक्के होता. तो सध्या वाढवून १०.२५ टक्के केला. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटन दीड हजाराचे नुकसान झाले आहे. एफआरपी वाढल्यानंतर देखील तोडणी वाहतूक एफआरपीमधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊसाची बिले दिली जातात. वास्तविक घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये धरली पाहिजे. साखर केवळ २० टक्के घरगुती वापरासाठी लागते. उर्वरित ८० टक्के साखर औ‌द्योगिक कारणांसाठी लागते. यातून साखर सम्राट प्रचंड नफा कमवतात. यासाठी साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
माने म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च ७० टक्के वाढला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना करमुक्त ठेवले नसून प्रत्यक्षात ऊसापासून बनवणाऱ्या उपपदार्थातून सरकारला प्रतिटन ३५०० ते ३ हजार रुपये कर मिळतो. रासायनिक खतांसह शेती औजारांवर शेतकरी सरकारला साडेचार हजार रुपये कर भरत आहे. मात्र, उसाला केवळ ३ हजार प्रतिटन दर मिळत आहे. सरकारच शेतमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, सर्व कर कमी करून सरकारने ऊसाला प्रति टन ५ हजार रुपये भाव दिला पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. सर्व शेतमाल नियंत्रण मुक्त करावा, सरकारने लेबर सिक्युरिटी ॲक्टप्रमाणे फार्मर सिक्युरिटी ॲक्ट करावा, दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकावी, अमेरिकेतील कायद्यांप्रमाणे एम.एल.पी.पी. आणि एल.एल.पी.पी. शेतकऱ्यांना लागू करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे सध्याच्या वाढीव उत्पादन खर्चानुसार ऊस दर ५ हजार रुपये मिळणे शक्य होईल, असा विश्वास शामसुंदर जायगुडे यांनी व्यक्त केला.
समतोल धोरण राबवा
हळद किंवा कापूस देखील ८ ते १० क्विंटल विकल्यानंतर एक तोळा सोने मिळत आहे. शेतकऱ्यांना मात्र २० ते २२ टन ऊस विकल्यानंतर एक तोळा सोने येते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच विषमताजनक धोरण कशासाठी? बाजारात असणाऱ्या इतर घटकांशी समतोल पद्धतीने शेतमालाचे दर वाढवले पाहिजेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा :