आवश्यक तिथे इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश : शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आरटीई कायद्याप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खासगी शाळेच्या नजीकच्या परिसरात शासकीय शाळा नाही तेथील खासगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत. कोणत्याही शासकीय विभागाचे कामकाज पाहिल्यास नागरिकांना सुविधा देताना सर्वप्रथम शासकीय व्यवस्थेद्वारेच त्या सोयी-सुविधा दिल्या जातात व शासकीय व्यवस्था ज्या ठिकाणी उपलब्ध नसते त्यावेळेस खासगी व्यवस्था वापरली जात असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिली आहे.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलाविषयी माहिती देताना मांढरे यांनी विविध मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. मांढरे म्हणाले, अनेक शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनदेखील त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियम समाविष्ट झालेल्या नसल्यामुळे तेथील पटसंख्या कमी होणे, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो त्या शाळांमधील केवळ शैक्षणिक फी शासन भरपाई करत असून, अन्य कोणताही खर्च दिला जात नसल्याने विद्यार्थी तिथल्या अन्य सुविधांपासून वंचित राहत असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीई अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांची नववी दहावीची काही शाळांची फी पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचारविनिमय करण्यात आला.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्व प्राथमिक आस्थापनासुद्धा प्राथमिक शाळांना जोडून घ्यायचे आहेत या बाबींचाही विचार करण्यात आला. अन्य राज्यांमध्ये याबाबतीत काय तरतुदी आहेत ते तपासून पाहावे तसे ठरले. त्यानुसार कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब अशी विविध राज्ये ज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदे तयार केले आहेत त्याचाही अभ्यास करण्याचे ठरले. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून गेल्यावर्षी 14 फेब्रुवारी 2023 ला शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्याची यंदा अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

दोन्हीचा सुवर्णमध्य नवीन सुधारणेने साधला…

शासकीय अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या दर्जाबाबत अवाजवी नकारात्मक मते प्रदर्शित केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या शाळांमधून उत्तमरित्या शिक्षण घेऊन स्कॉलरशिप अन्य परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करताना विद्यार्थी दिसत आहेत. राज्यभरातील बहुतांश विद्यार्थी सरकारी शाळांमधूनच यशस्वी झाले आहेत. या शाळांमधूनदेखील इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रभावी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या दोन्हीचा सुवर्णमध्य नवीन सुधारणेने साधला गेला असल्याचे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

pune news