प्रकल्पग्रस्तांना गावठाणाऐवजी आता मिळणार रोख रक्कम..

 पुणे : राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेल्या प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्त (बाधित) झालेले नागरिक  पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावठाणात स्थलांतरित होण्यास तयार होत नाहीत किंवा पुनर्वसन करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही, अशा नागरिकांना आता रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार वेगवेगळे पर्याय निवडण्यास मदत होईल.

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून कित्येक प्रकल्पांची कामे केवळ त्या भागातील नागरिकांचे योग्य वेळेत किंवा त्यांनी दिलेल्या अटी व नियमानुसार पुनर्वसन न झाल्यामुळे रखडली आहेत. अशा प्रकारे प्रकल्पांची वर्षानुवर्षे कामे रखडल्यास काळाच्या ओघात संबंधित प्रकल्पाची किंमत वाढते. वाढलेल्या खर्चामुळे  प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होतो. त्याचा परिणाम सर्वच बाबतीत होतो. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्त बाधित नागरिकांचे इतर भागात पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांना रोख रक्कम देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन संनियंत्रण समितेची स्थापना केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून ही रक्कम देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले  आहे.

या निर्णयानुसार ज्या पाटबंधारे  प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील गावठाणातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती त्याचे गाव सोडून इतर भागात स्थलांतरित होण्यास तयार नसल्यामुळे किंवा त्याच्यांसाठी पुनर्वसित गावठाण निर्माण करण्यासाठी जमीन उपलब्ध न होणे, प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडलातील गावठाणामधील कुटुंबांचे स्थलांतरण करणे शक्य होत नाही. तसेच प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील गावठाणांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही. या व इतर बाबी लक्षात घेऊन रोख रक्क्म देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने घेतला आहे.