देशातील अन्नधान्याची महागाई वाढत असल्याचे आणि येत्या काळात वाढण्याची शक्यता असल्याचे पडसाद रिझर्व्ह बँकेच्या यंदाच्या द्वैमासिक पतधोरणामध्ये दिसून आले. रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा रेपो दर 6.5 टक्के म्हणजेच 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी 8 फेब्रुवारी, 2023 च्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दर 6.25 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के केला होता. 12 महिन्यांपासून महागाई उच्चांकी पातळीवर राहत असल्याने रेपो दरही 12 महिन्यांपासून 6.5 टक्क्यांवर रोखून धरला आहे. गेल्या दोन दशकांचा इतिहास पाहिल्यास आरबीआयने पहिल्यांदाच इतका प्रदीर्घ काळ रेपो दर 'जैसे थे' ठेवले आहेत. यापूर्वी 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात सलग दहा महिने रेपो दर 6.5 टक्केच कायम ठेवला होता. 2013 मध्ये देशावर कर्जाचा प्रचंड डोंगर असतानाही रेपो दर 7.85 टक्क्यांच्या पातळीवर सुमारे 8 महिन्यांपर्यंत ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. 2020 मध्ये कोरोना काळात 4 टक्के दर सलग 25 महिन्यांपर्यंत कायम ठेवण्यात आला. 2008 चे संकट मोठे होते.
दि. 27 मार्च, 2020 रोजी रेपो दर 4.4 टक्के होता, तर 22 मे रोजी त्यात कपात करून 4 टक्के करण्यात आला होता. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना काळाच्या नकारात्मक प्रभावातून बाहेर पडेल आणि विकासाच्या गतीला वेग देता येईल, हा त्यामागचा विचार होता. दि. 3 मे, 2022 रोजी रेपो दर 4.4 टक्के होता आणि तो 8 जून रोजी 4.9 टक्के करण्यात आला. 5 ऑगस्ट रोजी त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आणि तो 5.4 टक्के करण्यात आला. 30 सप्टेंबर रोजी वाढ करत 5.9 टक्के केला आणि 7 डिसेंबर रोजी पुन्हा वाढ करण्यात आली.
त्यामुळे तो 6.25 टक्के झाला. 8 फेब्रुवारी, 2023 रोजी त्यात वाढ करत साडेसहा टक्के केला. 2022 च्या काळात महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरामध्ये सतत वाढ केली गेली, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आता एप्रिल आणि जून 2024 च्या पतधोरण आढावा बैठकीतही एवढाच रेपो दर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे; कारण सध्या महागाई उच्चांकी पातळीवर आहे. ऑगस्टच्या पतधोरण आढावा बैठकीत या दरात काही प्रमाणात कपात होऊ शकते, कारण त्यावेळी महागाई काही प्रमाणात सौम्य राहू शकते, असा अंदाज आहे; पण यासाठी मान्सूनची वाटचाल सकारात्मक राहणे, फेडरल रिझर्व्ह बँकेने अंगिकारलेले धोरण, परकीय गंगाजळी आदींवर या गोष्टी अवलंबून असणार आहेत.
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या मते, ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) आधारित चलनवाढ ही डिसेंबर 2023 मध्ये 5.69 टक्क्यांवर पोहोचली. तत्पूर्वी ती नोव्हेंबरमध्ये 5.5 टक्के होती. ऑक्टोबर महिन्यात 4.87 टक्के, सप्टेंबर महिन्यात 5.02 टक्के आणि जुलै महिन्यात 7.44 टक्के होती. अर्थात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहन करण्याइतपत निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या 4 ते 2 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक किंवा 2 टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे; मात्र हा दर विकासासाठी उत्साहजनक मानता येणार नाही. ठोक महागाई निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) देखील डिसेंबर महिन्यात वाढत 0.37 टक्क्याच्या पातळीवर पोहोचला आणि तो 9 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर राहिला आहे.
मार्च महिन्यात ठोक महागाईचा दर 1.34 टक्का राहिला आणि तो नोव्हेंबर महिन्यात 0.26 टक्का आणि ऑक्टोबर महिन्यात उणे 0.52 टक्का राहिला होता. कोणतीही क्रयशक्ती निश्चित करण्यासाठी चलनवाढीची भूमिका मोलाची असते. उदाहरणार्थ, महागाईचा दर 10 टक्के असेल तर मिळवलेल्या शंभर रुपयांचे मूल्य 90 रुपयेच असते. महागाईमुळे देशातील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी राहते. चलनवाढीमुळे वस्तू आणि सेवा या दोन्ही गोष्टींची किंमत वाढते आणि त्यामुळे नागरिकांची खरेदीची क्षमता कमी राहते. परिणामी, वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते. साहजिकच विक्रीत घट होते आणि उत्पादनही आपोआप कमी राहते. कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो आणि कामगार कपात होते. एकुणातच रोजगारनिर्मितीला ब्रेक लागतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष
2023-24 च्या काळात महागाईचा दर 5.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात महागाईचा दर 4.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तसेच हा महागाईचा दर जीडीपीचे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 7 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आरबीआयने अगोदरच या कालावधीत जीडीपीच्या तुलनेत 6.7 टक्के महागाईचा दर राहण्याचा अंदाज सांगितला आहे. भारतात महागाई दर आणि आर्थिक निकष निश्चित करण्याची पद्धत ही जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत वेगळी आहे. त्यामुळे भारताची चलनवाढ ही आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आतच असली, तरी मध्यम पातळीवर राहत आहे. म्हणूनच आरबीआयने यंदाच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
वास्तविक महागाईवरून केंद्रीय बँक अधिक गंभीर आहे आणि महागाई आणि विकास दर यांच्यात ताळमेळ बसवून अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 या काळात कर संकलनात वाढ झाली आहे आणि आगामी महिन्यांतही कर आणि बिगर संकलनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनदेखील गेल्या सहा महिन्यांत सतत दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक स्तरावर राहत आहे. परिणामी, आगामी आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात सरकार कर्ज कमी घेऊ शकते आणि त्यामुळे आर्थिक तूट कमी राहण्याची शक्यता आहे.
