पिंपरी : श्रीमंत असा नावलौकिक असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिका 550 कोटींचे कर्ज काढत आहे. कमी दरात कर्ज देण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना विनंती केली आहे. इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेचे कर्ज घेण्याची महापालिकेची ही पहिलीच वेळ आहे. आर्थिक क्षमता असताना महापालिकेस कर्जाच्या खाईत ढकलणे योग्य नसल्याचे म्हणत महापालिकेवर टीकेची झोड उठली आहे. मात्र, त्यात नवीन काही नाही, असा दावा आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी केला आहे.
नदी सुधार योजनेसाठी 200 कोटींचे कर्ज महापालिकेने म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे काढले आहे. आता हरित सेतूसाठी ग्रीन बॉण्डद्वारे 200 कोटींचे कर्ज काढण्याची प्रकिया पूर्वीच सुरू झाली आहे. त्यापाठोपाठ मोशी रुग्णालय आणि निगडी-दापोडी रस्ता सुशोभीकरणासाठी 550 कोटींचे कर्ज काढण्याबाबत बँकांना आवाहन करण्यात आले आहे. सतत कर्ज काढून महापालिका अनावश्यक व गरज नसलेले काम करीत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. कर्ज काढून सण करण्याच्या या नव्या पद्धतीमुळे शहरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. विरोधकांनी त्यावर प्रचंड टीका केली आहे. प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी महापालिकेस कर्जबाजारी करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
केंद्र सरकारने मोठ्या व सक्षम असलेल्या महापालिकांसाठी स्मार्ट सिटी स्वतंत्र धोरण आखले आहे. सक्षम व स्वयंपूर्ण असलेल्या महापालिका व मेट्रो शहरांनी मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी कर्ज काढावे किंवा म्युन्सिपल बॉण्ड काढून निधी उभारावा, असे आदेश आहेत. अशा प्रकारे निधी उभारल्याने केंद्रांकडून मोठे अनुदानही दिले जात आहे. त्यामुळे महापालिका कर्ज काढून कामे करण्यास प्राधान्य देत आहेत.
क्रिसिल संस्थेने महापालिकेस ऐ ऐ प्लस स्टेबेल असे नामांकन मार्च 2023 ला दिले आहे. महापालिकेची मुंबई स्टॉक एक्सेजमध्ये नोंदणीही झाली आहे. महापालिकेने 200 कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड काढले आहेत. त्याला मोठ्या-मोठ्या कंपन्यांचा प्रतिसाद लाभला आहे. आता महापालिका 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढत आहेत. राज्यात अशी पत असलेली पिंपरी-चिंचवडसह दोन व तीनच महापालिका आहेत, असा दावा अधिकार्यांनी केला आहे.
मोशी येथे 700 बेडचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. त्याचा एकूण खर्च 740 कोटी इतका आहे. निगडी ते दापोडी या रस्त्यावर पदपथ व सायकल ट्रॅक विकसित करून सुशोभीकरण केले जाणार आहे. त्याचा एकूण खर्च 110 कोटी आहे. या दोन प्रकल्पासाठी एकूण 550 कोटी रुपये कर्ज काढण्यात येत आहे.
550 कोटी कर्ज काढल्यानंतर केंद्राचे अनुदान मिळणार आहे. 200 कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड काढल्याने महापालिकेस 28 कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढले जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राचे 22 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. नाशिक फाटा उड्डाण पुलासाठी महापालिकेने 159 कोटींचे कर्ज जागतिक बँकेकडून सन 2003 ला काढले आहे. त्यांची मुदत 2032 पर्यंत आहे. ते कर्ज महापालिकेने डॉलरमध्ये घेतले होते. महापालिकेकडे सध्या 5 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत आहेत. त्यावर मोठे व्याज मिळत आहे.
अल्पदराने कर्ज काढून मोठे व खर्चिक तसेच, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवल्यास काही चुकीचे नाही. मोठी शहरे व महापालिकांसाठी कर्ज काढणे नवीन बाब नाही. देशात अनेक महापालिका व स्मार्ट सिटी त्याची अंमलबजावणी करीत आहेत. त्या माध्यमातून कामे केल्याने महापालिकेची आर्थिक पत राज्यातही वाढत आहे. 550 कोटींचे कर्ज काढण्याची प्रक्रिया आता सुरू केली आहे. सर्वांत कमी व्याज दर असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल.
– शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक.
हेही वाचा
