पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय गुरुवारी (दि.7) उशिरा घोषित केला असला, तरी निर्यातीचे शिपिंग बिल मंजूर केलेला कांदा बंदरातून निर्यात होऊ शकला नाही. त्यामुळे मुंबई, नाशिक, तुतीकोरीन (तमिळनाडू) येथे मिळून निर्यातीसाठीचा सुमारे 200 ते 250 कंटेनरमधील 35 ते 40 कोटी रुपयांचा कांदा पडून राहिल्याने निर्यातदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याची मुंबईतून जहाजाद्वारे अन्य देशांना निर्यात सर्वाधिक होते. मुंबई, नाशिक येथून अरब देशात, तर तुतीकोरीन येथून श्रीलंकेला कांदा निर्यात प्राधान्याने केली जाते. कांद्याची क्विंटलला 400 ते 430 रुपये दराने खरेदी केलेला कांदा निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये पॅकिंग केलेला होता. त्यामध्ये मुंबईमध्ये 125 कंटेनर, नाशिक 80 कंटेनर आणि तुतीकोरीनमध्ये 30 ते 40 कंटनेर कांदा निर्यातीचा होता. सरासरी 50 रुपये दर पकडला, तरी या कांद्याची किंमत 35 ते 40 कोटी रुपये होते. त्यामुळे आता कंटनेरमधील कांदा खराब होण्यापूर्वी तो विक्री करण्यासाठी निर्यातदारांची धडपड सुरू आहे. मात्र, खरेदीपेक्षा दर कमी करण्यामुळे त्यांना दुहेरी नुकसानीला सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
"कांदा निर्यातीचे शिपिंग बिल गोदीत पास केलेला माल कस्टम कार्यालयाने निर्यातीस सोडणे अपेक्षित होते. त्यामुळे मुंबई बंदरातील कांदा निर्यातीस तीन दिवस, तर नाशिक आणि तुतीकोरीन आणि बांगलादेश येथील निर्यातीस चार ते पाच दिवसांचा कालावधी केंद्राने द्यावा , अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे केंद्राने फेरविचार करून शिपिंग बिले मंजूर केलेला कांदा निर्यातीस परवानगी दयावी. अन्यथा कांदा निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे कांदा निर्यातदार प्रवीण रायसोनी यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
