पुणे : परदेशामध्ये जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र, बर्‍याचदा आर्थिक गोष्टींमुळे हे स्वप्न पूर्ण होत नाही. राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीही परदेशी शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेची मागणी होत होती. त्या मागणीला अखेर यश आले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता शासन निर्णयही जाहीर झाला आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळणारी ही शिष्यवृत्ती दर वर्षी 27 विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. दर वर्षी विविध अभ्यासक्रमातील 27 अल्पसंख्याक विद्यार्थी याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगमधील 200 च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एचडी.
अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू होणार आहे. 120 कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी घोषणा 2020 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार आता निर्णय घेण्यात आला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमांसाठी एकूण 10 शिष्यवृत्ती, तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी
6, शेतकीसाठी तीन आणि कायदा व वाणिज्यसाठी दोन अशा या 27 शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामध्ये मुस्लिम समुदायातील 15, बौद्ध 7, ख्रिश्चन 1, जैन 1, पारशी 1, ज्यू 1, शीख 1, एकूण 27 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात ही शिष्यवृत्ती
दिली जाणार आहे.
हेही वाचा
