मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान येथे लागलेले वैशिष्ट्यपूर्ण निकाल हा भाजप विचारसरणीचा 'अंडरकरंट' असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले. ही बाब इंडिया आघाडीसाठी धोक्याची घंटा आहे. राहुल गांधी यांनी जातीच्या आधारावर जनगणनेची वारंवार मागणी केली; पण ही गोष्ट या तिन्ही राज्यांतील जनतेने पूर्णपणे नाकारल्याचे दिसून येते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राहुल गांधी यांच्याकडे जनतेत जाऊन एखादी भूमिका मांडण्याचे कोणतेही तंत्र नाही.
चार राज्यांच्या विधानसभेचे निकाल अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहेत. एकाच भागात असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांतील जनतेने दिलेला निकाल हा भाजप विचारसरणीचा 'अंडरकरंट' असल्याचे दिसून आले. या सुप्त लाटेचा आधार हा प्राथमिकद़ृष्ट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आहेत. केंद्राच्या विविध योजनांचा निधी जनतेपर्यंत पोहोचत आहे आणि आजही ते पैसे कुणाच्याही अडसराशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहेत. या परिस्थितीमुळे लोकांच्या मनात मोदींविषयी विश्वास निर्माण झाला आहे आणि तो स्पष्टपणे या निकालातून दिसत आहे. हा विश्वास लोकसभा निवडणुकीत विशेषत: हिंदीपट्ट्यात सक्षमपणे दिसून येईल आणि ही बाब इंडिया आघाडीसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे.
हिंदीपट्ट्यातील तीन राज्यांत झालेल्या निवडणुका अतिशय वेगळ्या पातळीवर लढल्या गेल्या. मध्य प्रदेशचा विचार केला, तर तेथे दीर्घकाळापासून औदासिन्यतेचे वातावरण असल्याचे बोलले गेले. भाजप सरकारचा जनतेला उबग आला आहे, असेही थेटपणे विरोधक विशेषतः काँग्रेसवासी म्हणत होते. अशावेळी मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची एखादी सुप्त लाट आहे, असा चकार शब्दही कधी कुणी काढला नाही. संपूर्ण निवडणूक काळात शिवराजसिंह चौहान आता राजकीय निरोप घेत आहेत, असेच चित्र सगळीकडे निर्माण केले गेले. तरीही भाजप या राज्यात विजयी झाला; मग अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल का नाही जिंकले? ते तर अनेक योजनांचा मारा करत होते. छत्तीसगडमध्ये तर भाजपकडे दमदार चेहराही नव्हता. राजस्थानमध्येही भाजपने कोणताही चेहरा समोर आणला नव्हता. तरीही या राज्यांतील मतदारांनी भाजपला अतिशय खंबीर साथ दिली.
अयोध्येतील राम मंदिराच्या अनावरणाच्या तारखेची घोषणा करण्यात आली आणि त्याचा वेळोवेळी उल्लेख सभांतूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आणि ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. आम्ही तुमच्यासाठी घर बांधत आहोत, असे पंतप्रधान सभेत बोलत होते. एवढेच नाही, तर त्यांनी राम मंदिर उभारण्याचे आश्वासन पूर्ण केल्याचे जनतेला वारंवार सांगितले आणि मथुरा येथे जात एक अवाक्षरही न काढता फोटोच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी जनतेत सुप्त संदेश देण्याची किमया साधली. याशिवाय देशातील 80 कोटी जनतेला देण्यात येणार्या मोफत धान्य योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही कळीचा ठरला, असे वाटते. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आता वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्याला कोणताही जातीय, धर्म किंवा राष्ट्रावादाचा रंग नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे हिंदूंना आकर्षित करण्यासाठी काहीना काही योजना राबवत होते. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य योजना राबविली होती आणि त्याचा दोन वर्षांपासून जोरदार प्रचार सुरू होता. मात्र, भाजपच्या वावटळीसमोर काहीच टिकले नाही.
राष्ट्रीय पातळीवर या निकालाचे दोन संदर्भ सांगता येतील. एक म्हणजे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी जातीच्या आधारावर जनगणनेची वारंवार मागणी केली; पण ही गोष्ट या तिन्ही राज्यांतील जनतेने पूर्णपणे नाकारल्याचे दिसून येते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राहुल गांधी यांच्याकडे जनतेत जाऊन एखादी भूमिका मांडण्याचे कोणतेही तंत्र नाही. विशेषत:, समाजवादी पक्ष किंवा अन्य पक्ष ज्याप्रमाणे आरक्षणाचा मुद्दा मांडतात, तशी रणनीती राहुल गांधी यांना आखता आली नाही. किंबहुना, या आघाडीवर काँग्रेस कोठेही दिसले नाही. उदयपूर येथे काँग्रेसच्या मंथन शिबिरात धर्मावर आधारित कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरले होते. मात्र, त्याचाही काँग्रेसला कोणताही फायदा झालेला नाही. उलट भाजपलाच फायदा झाला आहे. काँग्रेसने तेलंगणात विजय नोंदवून मोठे यश मिळवले आणि या तीन राज्यांतील पराभवाची तीव्रता कमी केली.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, काँग्रेस जेव्हा एखाद्या राज्यात तिसर्या आघाडीकडून पराभूत होते, तेव्हा त्या राज्यांतील अस्तित्वच गमावून बसते. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली ही यासाठीची बोलकी उदाहरणे आहेत. ते मागेमागे करत सरकारमध्ये सामीलही होतात; मात्र तिथे कोणत्याही प्रकारचे अस्तित्व नसते.
या निवडणूक निकालांनंतर वायनाडचे खासदार राहुल गांधी इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया आणि व्हिएतनाम दौर्यावर गेले होते. काँग्रेसमधील अनेकांना आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांच्या नेत्यांना ही बाब रुचलेली नाहीय. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना त्यांनी हा दौरा टाळायला हवा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच अशोक गेहलोत, कमलनाथ आणि भूपेश बघेल यांच्यावर निर्णायक कारवाई करण्यासाठी राहुल यांनी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना मदत करण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. कारण, या तिन्ही नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष नेतृत्वाला अंधारात ठेवण्याचे काम केले आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विजयाच्या शक्यतांचे अत्यंत गुलाबी चित्र त्यांनी मांडले होते. इतकेच नव्हे, तर विजय होणारच हे गृहीत धरून लाडूंची ऑर्डरही दिली होती. त्यामुळे या तिन्ही नेत्यांना जाब विचारण्यासाठी 81 वर्षीय पक्षप्रमुख खर्गे यांच्यासोबत राहुल यांनी राहणे आवश्यकच आहे. कारण, पक्षाशी संबंधित कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत ते राहुल यांच्यावर अवलंबून आहेत. दुसरे असे की, तेलंगणामध्ये 7 डिसेंबर रोजी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा झाला. या राज्यामध्ये राहुल यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला होता. राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेलाही या राज्यात भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता.
तेलंगणाच्या निर्मितीचे श्रेय म्हणून त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांचीही प्रशंसा झाली पाहिजे, असे राहुल यांना वाटते. ही सर्व स्थिती पाहता आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपण इंडिया आघाडीचे चेहरे असणार आहोत की, केवळ प्रचारक म्हणून काम करणार आहोत, याचा निर्णय राहुल यांना घ्यावा लागेल. कारण, आताच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राज्यातील नेत्यांवरच सर्व कमान सोपवली होती. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे केवळ इलेक्शन कॅम्पेनरच्या भूमिकेत होते. त्यामुळेच या निवडणुका राहुल यांच्या भोवती फिरताना कधीच दिसल्या नाहीत. आधी म्हटल्याप्रमाणे, राहुल गांधींचा दोष हा आहे की, ते त्यांची विचारधारा कधीच स्पष्ट करू शकले नाहीत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी 'चौकीदार चोर है'चा नारा दिला होता; पण खुद्द त्यांच्याच पक्षाचे नेते ही घोषणा टाळताना दिसत होते. स्थानिक नेते राहुल गांधींची घोषणा पुढे करू शकले नाहीत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागासलेले लोक भाजपच्या बाजूने आहेत. काँग्रेस या समाजाला जातजनगणनेचा अर्थ सांगू शकली नाही.
आता मुद्दा आहे तो लोकसभा निवडणुकीचा. नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव जनतेवर आजही कायम आहे आणि त्या आधारावर भाजप लोकसभेला 300 जागा जिंकू शकतो, असा भाजपकडून व्यक्त केला जाणारा आत्मविश्वास अनाठायी नसल्याचे या निकालांनी दाखवून दिले आहे. याउलट इंडिया आघाडीचा विचार केला, तर आघाडीतील पक्ष काँग्रेसवर विसंबून आहेत ते येणार्या काळात हे अवलंबित्व कमी करत जाताना दिसतील. काँग्रेस त्यांना जागा देत आहे की नाही, याला काहीही अर्थ राहणार नाही. 2024 च्या लोकसभेवरून त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात येईल, असे वाटत होते. परंतु, आताच्या निकालानंतर ही शक्यता धूसर झाली आहे, असे म्हणू शकतो.
