पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने बी-बियाणे, खते, औषधे आदी कृषी निविष्ठाधारकांवर कारवाईसाठी गुन्हेगारासारखी वागणूक देणारा कायदा बदल प्रस्तावित केला आहे. या जाचक बदलांच्या निषेधार्थ सोमवारपासून कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी नवीन खरेदी बंद केली असून, 5 डिसेंबरपासून दुकाने बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अडचणीत आणणारा शेतकरी विरोधी जाचक कायदा बदल मागे घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.
संबंधित बातम्या :
पुण्यात सोमवारी (दि.20) पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्राचे युवा आघाडीचे पांडुरंग रायते, राधाकिसन गडदे (बीड), भाऊसाहेब पवार, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स सीड्स डिलर्स असोसिएशनचे संचालक (माफदा) व पुणे जिल्हाध्यक्ष महेश मोरे, माफदाचे संचालक किसन चोपडे, चेतन गांधी आदी उपस्थित होते. कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी सध्याचे प्रचलित कृषी बियाणे कायदा पुरेसा असतानाही राज्य सरकार प्रस्तावित कृषी कायदे बदल करीत आहे.
प्रस्तावित कायदा बदलात कृषी सचिवांपासून ते कृषी अधिकार्‍यांना कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. राज्यात 70 हजार कृषी निविष्ठा विक्री केंद्र आहेत. प्रस्तावित कायदे म्हणजे झोपडपट्टी गुंड, वाळूमाफिया, तडीपार तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी असलेले कायदे बियाणे विक्रेते व उत्पादक कंपन्यांना लावून त्यांना गुन्हेगारांच्या रांगेत बसवू नये. त्यांनी व्यवसाय बंद केल्यास निविष्ठा वितरणाची व्यवस्था शासनाकडे आहे का? असा प्रश्न आहे.
बियाणे पुरवठ्यास नकार
महाराष्ट्रात गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील कंपन्या सोयाबीन, कापूस बियाणे पुरवितात. तसेच कापूस आणि बाजरीचे बियाणेही हैदराबाद येथील कंपन्या पुरवितात. मात्र, जाचक नव्या कृषी कायद्यांमुळे गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध— प्रदेश येथील कंपन्यांनी बियाणे, खते, औषधांचा पुरवठा करणार नसल्याची भूमिका घेतल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले. तसेच प्रस्तावित कृषी कायद्यातील जाचक अटींच्या त्रासामुळे राज्यातील कृषी निविष्ठा कंपन्यांनी अन्य राज्यात व्यवसाय स्थलांतराची भूमिका घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होणार असून, आगामी खरीप हंगामातील बियाणे पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बदल रद्द करण्याची मागणीही पाटील यांनी केली.
