पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेला समाविष्ट 34 गावांमधील जमीन व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीचा हिस्सा मिळत नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे आणि 2020 मध्ये 23 गावे असा 34 गावांचा समावेश झाला. जुन्या शहरामध्ये नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे तसेच मेट्रो प्रकल्पामुळे पुनर्विकासाला गती मिळत आहे. तर गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाल्यामुळे तेथेही विकासाला चालना मिळत असल्याने बांधकामे सुरू आहेत. यातून जमीन, घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही वाढल्याने मुद्रांक शुल्काची भर राज्याच्या महसुलात पडत आहे.
जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्याकडे जमा होणार्या महसुलातून महापालिकेला हिस्सा मिळतो. यावर्षी महापालिकेला जीएसटीपोटी दरमहा 193 कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे. परंतु, मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का हिस्सा तसेच जीएसटीचे उत्पन्न हे सध्या फक्त जुन्या हद्दीतील व्यवहारांवरच मिळते. नव्याने समावेश झालेल्या 34 गावांतील व्यवहारांपोटी मुद्रांक शुल्क व जीएसटीचे उत्पन्न अद्याप मिळत नाही. समाविष्ट गावांतून ही दोन्ही उत्पन्न मिळाली, तर महापालिकेला दरवर्षी किमान 200 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेचा राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहे. मात्र, शासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
दुसरीकडे समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईन, रस्ते व अत्यावश्यक सुविधांसाठी निधीची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका स्वनिधीतून तसेच पीपीपी तत्त्वावर रस्ते व काही प्रकल्पांची कामे करत आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थसाहाय्य करणार्या संस्थांकडून कर्ज काढण्याचाही प्रयत्न करत आहे. मुद्रांक शुल्क तसेच जीएसटीचे उत्पन्न मिळाल्यास गावांचा विकास करण्यासाठी पाठबळ मिळेल, असा दावाही महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत.
हेही वाचा :
