पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ललित पाटील प्रकरणाला सव्वा महिना होऊन गेल्यानंतरही ससून प्रशासनावर ठोस कारवाई झालेली नाही. चौकशी समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. मात्र, प्रधान सचिव सुट्टीवर असल्याने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मंत्री हसन मुश्रीफ यांना अहवाल सोमवारी मिळाला. आता दिवाळीनंतरच अहवालावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ 'चौकशीचा फार्स, कारवाई शून्य' असेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
ड्रग्ज तस्कर प्रकरणातील आरोपी ललित पाटील 2 ऑक्टोबर रोजी ससून रुग्णालयातून पळून गेला. त्यापूर्वी ससूनमधील डॉक्टर आणि पोलिसांच्या मदतीने तो रुग्णालयातून ड्रग्ज रॅकेट चालवत होता. यादरम्यान त्याने अनेकांचे हात 'ओले' केले. पाटीलला 18 ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी अटक केली, तर 31 ऑक्टोबर रोजी त्याला पुणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्याच्या चौकशीदरम्यान अनेकांची नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे पाटील पळून गेल्यानंतर 8 दिवसांनी राज्य शासनाला जाग आली. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमली. समितीने सखोल चौकशी करून आपला सविस्तर अहवाल 15 दिवसांत शासनास सादर करावा, अशा सूचना 11 ऑक्टोबर रोजी देण्यात आल्या होत्या. समितीने 27 ऑक्टोबर रोजी अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. मात्र, सचिव सचिन वाघमारे सुट्टीवर असल्याने अहवाल आपल्यापर्यंत पोहोचला नसल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. त्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी अहवाल मिळाल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर हेच ललित पाटील याच्यावर उपचार करत होते. पाटीलला ससूनमध्ये ठेवण्याची शिफारसही डॉ. ठाकूर यांनीच कारागृहाला पत्राद्वारे केल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशी समितीने अहवालात ससून प्रशासनावर ठपका ठेवला असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून समजते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. ठाकूर यांच्यासह दोषी डॉक्टरांवर कारवाई होणार का, केवळ बदली, निलंबन की गुन्हा दाखल, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ससूनच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल मी अद्याप वाचलेला नाही. उद्या दुपारी त्याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.
– हसन मुश्रीफ,
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मंत्रीचौकशी समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. अहवालातील बाबींचा अभ्यास करून त्यानुसार पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
– डॉ. राजीव निवतकर,
आरोग्य आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय.
हेही वाचा
