ना पितृत्व, ना नेतृत्व...
पुणे-पिंपरी महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी महामेट्रो सर्वंकष वाहतूक आराखडा करणार असल्याची घोषणा ही पुणे महानगराच्या दिशाहीन वाहतूक नियोजन-अंमलबजावणीची ठसठशीत खूण ठरली आहे. पुण्याच्या नियोजनाला ना कुणाचे पितृत्व, ना कुणाचे नेतृत्व. त्यामुळे वादळात हेलकावे खात भरकटलेल्या तारू म्हणजेच नौकेची हमखास आठवण आली नाही तरच नवल…
पुणे महानगराचा सर्वंकष आराखडा आपण स्वत:च बनवण्याच्या महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्या घोषणेचा उद्देश भले चांगला असेल, पुण्याच्या वाहतूक यंत्रणेची विस्कटलेली घडी नीट करण्याचा असेल; पण मुळात हे काम महामेट्रोचे आहे का? ते नेमके कुणाचे काम आहे? ज्यांचे काम आहे त्यांच्याकडून ते का होत नाही? आणि होत नसेल तर ते कसे करवून घेतले पाहिजे..?
हर्डीकर यांच्या घोषणेतील विसंगती समजून घेण्यासाठी केवळ पुण्याच्याच नव्हे, तर पुण्यासारख्या महानगरांच्या वाहतूक नियोजनाबाबतची माहिती मुळातून करून घेतली पाहिजे.
पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये लाखो नागरिक राहतात. त्यांच्या घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत आणि परत तसेच मनोरंजन-खरेदीच्या ठिकाणापर्यंत आणि परत या कामांसाठी त्यांना प्रवास करावा लागतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची वाहतूक साधने त्यांना वापरावी लागतात. त्या वाहतूक साधनांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा सर्वाधिक वाटा असणे अपेक्षित असते. त्याचबरोबर काही प्रमाणात खासगी वाहनांचाही वापर अनिवार्य ठरतो.
पायी प्रवास, सायकलीने प्रवास तसेच रिक्षा, टॅक्सी, सार्वजनिक बससेवा (पुण्यात पीएमपी), बीआरटी, लोकल रेल्वे, मेट्रो आदी अनेक वाहतूक साधने वापरली जातात. या प्रत्येक वाहतूक साधनाची प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता किती आहे आणि ते रस्त्याची किती जागा व्यापतात; म्हणजेच त्यांच्यामुळे कितपत वाहतूक कोंडी होते, हे पाहून कोणत्या मार्गांवर कोणते साधन वापरायचे ते ठरविण्यात येते. मोठ्या संख्येने प्रवासी जाणार्‍या मार्गांवर छोट्या क्षमतेच्या खासगी वाहनांऐवजी उच्च क्षमतेच्या सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाते.
त्यामुळे रस्ते मोकळे राहतात आणि वाहतूक कोंडी-प्रदूषण टळते. महानगराचा विस्तार कसा होणार आहे, याचे दूरदर्शी नियोजन करून त्या विस्तारित भागासाठीही वाहतूक योजना किंवा आराखडा तयार करावा लागतो. या सर्व वाहतूक साधनांना एकमेकांत गुंफावे लागते, म्हणजेच एक साधन प्रवाशांना दुसर्‍या साधनापर्यंत आणून पोहोचवेल तर दुसरे साधन प्रवाशांना तिसर्‍या ठिकाणापर्यंत नेईल. आपल्या केंद्र सरकारने 17 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2006 मध्ये नागरी वाहतूक धोरण जाहीर केले.
त्या धोरणानुसार दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरात त्या महानगरासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरणाची- युनिफाईड मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट अँथॉरिटीची (उमटा) स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या उमटाने त्या त्या महानगराचा सर्वंकष आराखडा तयार करायचा, विविध वाहतूक संस्थांकडून त्याची अंमलबजावणी करून घ्यायची, त्या संस्थांना एका धाग्यात ओवायचे, त्यांच्यात समन्वय साधत त्यांना एकमेकांशी जोडायचे आणि महानगरवासियांसाठी उत्तम, बळकट, कार्‍यक्षम, प्रभावी, वेगवान अशी वाहतूक यंत्रणा उभारायची, असे निर्देश केंद्राने दिले होते.
प्रत्यक्षात काय झाले..?
केंद्र सरकारने योजना जाहीर केली तरी राज्य सरकारे त्याची पूर्णपणाने आणि मन:पूर्वक अंमलबजावणी करतीलच, याची आपल्या देशात कोण खात्री देईल का ?… याही योजनेचे तसेच झाले. देशातील काही शहरांमध्ये उमटाची स्थापना झाली खरी, पण आपला विषय पुण्यापुरता असल्याने आपण पुण्यात काय झाले ते पाहू..
घटनाक्रम पाहा…
महानगरांसाठी उमटा स्थापन करण्याची तरतूद केंद्र सरकारच्या नागरी वाहतूक धोरणात करण्यात आली ती 2006 मध्ये. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्याने तीन वर्षांनी म्हणजे 2009 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांचे नाक दाबले. केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत म्हणजेच जेएनएनयुआरएममध्ये बसखरेदीसाठी केंद्राने पैसे देण्यासाठी उमटा स्थापन करण्याचे बंधन घालण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मुंबई प्रदेशासाठी उमटाची स्थापना करण्यात आली, पण पुणेकर ढिम्म हलले नाहीत. अखेरीस नागरी वाहतूक धोरण जाहीर झाल्यानंतर तब्बल तेरा वर्षांनी म्हणजे 2019 मध्ये पुण्यात उमटा या वाहतूक प्राधिकरणाची स्थापना झाली आणि त्याची पहिली बैठक 21 जून 2019 ला झाली…
मध्यंतरी पुण्याने काय केले..?
उमटा स्थापन करण्याची रखडपट्टी सुरू असताना वाहतूक नियोजनाच्या कामात पुणे महापालिकेने काय केले होते ? महापालिकेने पुण्याच्या हद्दीपुरता सर्वंकष वाहतूक आराखडा म्हणजेच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन – सीएमपी तयार केला. त्यात सायकल ट्रँक, उड्डाण पूल, बीआरटी मार्ग आदी अनेक बाबींचा समावेश होता. त्यानंतर पुणे-पिंपरी महापालिका आणि जिल्ह्यातील आठशे गावांसहच्या एकूण सात हजार चौरस किलोमीटरच्या भागासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची म्हणजेच पीएमआरडीएची स्थापना 2015 मध्ये झाली. या प्राधिकरणाने संपूर्ण पीएमआरडीएच्या भागासाठी खासगी कंपनीकडून सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करवून घेतला. त्याच्याच थोडेसे आधी पुण्यात मेट्रो सुरू करण्यासाठी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून पुण्याच्या मेट्रोचा पहिला आराखडा तयार करण्यात आला आणि त्यातल्याच पहिल्या दोन मार्गांचे काम सध्या सुरू आहे.
काय आहे याचा अर्थ..?
अर्थ सरळ आहे. पुण्यासाठी वेगवेगळे वाहतूक आराखडे वेगवेगळ्या काळात बनवले गेले. त्या प्रत्येकाचा हेतू वेगवेगळा होता, पण त्याने झाले एकच. गुळगुळीत कागदावर हे अहवाल बनवणार्‍या कंपन्यांच्या घशात आणि खिशात पुणेकरांचा लक्षावधींचा कराचा पैसा गेला आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीच उतरले नाही. हाती राहिली ती केवळ अहवालांच्या भेंडोळ्यांची रद्दी… या पार्श्वभूमीवर महामेट्रोच आता पुण्याचा नवा वाहतूक आराखडा तयार करणार, या हर्डीकर यांच्या घोषणेकडे पाहावे लागेल.
महामेट्रो चांगला आराखडा करेल का नाही, हा प्रश्नच इथे नाही. इथे प्रश्न आहे पुण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्याचे काम महामेट्रोचे नाही तर ते आहे उमटा या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर स्थापन झालेल्या यंत्रणेचे. दर पाच वर्षांनी नवा वाहतूक आराखडा तयार करावा लागतो, असे कारण यासाठी देण्यात येते. त्याचा तथ्यांश तपासता येईल, पण लाखो रूपये खर्चून पीएमआरडीएने केलेला आराखडा आता बाजूला ठेवून नवा करायचा असेल तर तो उमटाने करणे आवश्यक आहे.
उमटाच्या स्थापनेपासूनच्या म्हणजे 2019 पासून आतापर्‍यंतच्या चार-साडेचार वर्षांच्या कामाची झाडाझडती इथे घेणे योग्य ठरेल. आता उमटाची स्थापना करण्याची मनातूनच इच्छा नसल्याने त्याची अंमलबजावणी नीट होईल का ? तसेच झाले. वास्तविक अपेक्षित काय होते? अपेक्षित असे होते की उमटाचे नेतृत्व एका ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍याकडे द्यावे आणि त्याला अन्य कार्यभार दिला जाऊ नये.
उमटाच्या यंत्रणेत वाहतूक क्षेत्रातील अनुभव असणारा पुरेसा कर्मचारी वर्ग असावा. पीएमपी, बीआरटी, मेट्रोच्या प्रशासनाने आपल्या कामाबाबत या अधिकार्‍याला रिपोर्ट करावा-त्याच्या आदेशानुसार कारभार करावा-निर्णय त्याच्याकडून मंजूर करवून घ्यावेत, सायकल ट्रँकची उभारणी, वाहतूक नियमनाचे निर्णय यांबाबतचे अधिकार त्याला असावेत.
…असे असताना प्रत्यक्षात काय झाले ?
प्रत्यक्षात उमटा स्थापन करण्याची प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाच दिसली नाही. केवळ केंद्राचा निधी बुडू नये, म्हणून या यंत्रणेला कागदोपत्री जन्म देण्यात आला. तिच्या प्रमुखपदी स्वतंत्र अधिकारी न नेमता पाच जिल्ह्यांच्या विविध कामांच्या ओझ्याखाली असलेल्या विभागीय आयुक्तांकडेच ते पद देण्यात आले. त्यामुळे उमटा प्रत्यक्षात आली खरी, पण तिची वाटचाल टीबीच्या शेवटच्या स्थितीतल्या माणसाला पळायला सांगितल्यावर तो जसा हलेल, तशीच राहिली. वेगवेगळ्या यंत्रणांचे अधिकारी एकत्र येऊन केवळ आपला अहवाल वाचत राहिले अन त्यावर जुजबी निर्णय होत गेले.
…आता काय व्हायला हवे ?
पुणे महानगरासाठीचा जुना आराखडा कालबाह्य झाला असेल आणि नव्याने स्वतंत्र वाहतूक आराखडा करायची गरज असेल तर तो उमटाकडून करायला हवा. उमटाला त्याआधी समर्थ, स्वतंत्र नेतृत्व आणि कर्मचारी वर्गाचे बळ द्यायला हवे. तसेच सर्व वाहतूक यंत्रणांना राबवून घेण्याचे अधिकार द्यायला हवे. दुर्दैवाने तसे झाले नाही तर परवा महापालिकेने वाहतूक आराखडा केला, काल पीएमआरडीएने केला, आज महामेट्रोचे हर्डीकर करतील आणि उद्या आणखी कुणी करेल. अहवालाची थप्पी एका बाजूला वाढत जाईल तर दुसरीकडे सक्षम वाहतूक यंत्रणेअभावी वाढतील पुणेकरांचे हाल…
हेही वाचा