पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेत मोहननगर (आकुर्डी) आणि पिंपरी (उद्यमनगर) गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. बेघरासाठी आरक्षित असलेल्या या प्रकल्पास प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (डब्ल्यूईएस) राखीव करून तसा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविण्यात होता. या प्रयोजनातील बदलास शासनाने मंगळवारी (दि. 31) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे 938 घरांसाठी 10 हजार 108 अर्जदारांची सोडत नोव्हेंबरअखेरपर्यंत काढण्यात येणार आहे.
महापालिकेने मोहननगर व उद्यमनगर येथे बेघरासाठी गृहप्रकल्प उभारला होता. मात्र, वारंवार आवाहन करूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हे दोन्ही गृहप्रकल्प धूळ खात होते. त्याबाबत 'पुढारी'ने सातत्याने पाठपुरावा करून छायाचित्रासह वृत्त प्रसिद्ध केले आहेत. त्याची दखल घेत महापालिकेने बेघरासाठी असलेले आरक्षण बदलून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे असे प्रयोजनात बदल करण्याची विनंती राज्य शासनाकडे 9 जानेवारी 2023 ला केली होती. त्याला शासनाने दहा महिन्यांनंतर मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, शासनाकडून मान्यता मिळेल, या आशेने या दोन गृहप्रकल्पांसाठी 28 जून ते 28 ऑगस्ट या कालावधीत नागरिकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. दहा 10 हजार 500 रूपये शुल्क भरून तब्बल 10 हजार 108 अर्ज झोपडपट्टी निमुर्लन व पुनवर्सन विभागास प्राप्त झाले आहेत. उद्यमनगर गृहप्रकल्पातील 370 सदनिकांसाठी 4 हजार 638 अर्ज आणि मोहननगर येथील 568 सदनिकांसाठी 6 हजार 693 अर्ज आहेत. अर्जाची छाननी करण्याचे काम सुरू आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यातून लाभार्थी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध केली जाईल. ही सोडत नोव्हेंबरअखेरपर्यंत काढण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
