पुणे : पुण्यातील कामांसाठी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या तात्पुरत्या मुक्कामाची अल्पभाड्यात व्यवस्था करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या जुन्या शासकीय विश्रामगृहात कोणतेही भाडे न देता अनेक आजी-माजी आमदार तसेच राजकीय बगलबच्च्यांनी महिनोन् महिने मुक्काम ठोकला आहे. या विश्रामगृहाची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या राजकीय धेंडांवर काहीच कारवाई होत नसल्याने हा उपसर्ग हळूहळू हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शहरातील बि—टिशकाळापासून कार्यरत असलेल्या जुन्या शासकीय विश्रामगृहातील खोल्यांचा ताबा गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील एका आमदाराने तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील एका आमदाराने गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून घेतला असल्याची बाब पुढे आली आहे. एवढेच नव्हे, तर शहरातील एका आमदाराच्या स्वीय सचिवानेदेखील येथे मुक्काम ठोकला आहे. काही ठरावीक माजी आमदारांचा तर कायमच येथे ठिय्याच असतो.
या उपर पुण्यातील स्वत:ला मोठे प्रतिष्ठित कार्यकर्ते समजणा-या एका कार्यकर्त्याने त्यांच्या बगलबच्चासह येथे रूम घेतली आहे. त्यामुळे छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांची जोरदार चलती असून, बोगस माध्यमांच्या प्रतिनिधींचा उच्छादही येथील कर्मचा-यांसाठी छळवाद ठरत आहे. याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी वेळीच लक्ष घातले नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बि—टिशांनी सन 1920 साली त्यांचे अधिकारी इतर शहरांतून पुण्यात आल्यानंतर मुक्काम करता यावा यासाठी हे विश्रामगृह बांधले. स्वातंत्र्यानंतर हे विश्रामगृह शासनाच्या ताब्यात गेले. तर सध्या शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत यावर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. शासनाच्या ताब्यात असलेल्या या विश्रामगृहातील खोल्या शासकीय अधिकारी,लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी राखीव असतात. मात्र, काळाच्या ओघात शासनाने आणखी दोन आलिशान विश्रामगृहे बांधली. त्यामुळे या जुन्या विश्रामगृहाचे महत्त्व थोडे कमी झाले. त्यानंतर या विश्रामगृहाचा वापर माजी आमदार, सामाजिक संस्थांचे मान्यवर पदाधिकारी यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला.
राज्याच्या विविध भागांतील 'मान्यवर' येथे मुक्कामासाठी येत असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या विश्रामगृहांचा ताबा सध्याचे काही आमदार, माजी आमदार तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. परिणामी, शहरातील छोटे-छोटे कार्यकर्ते रूम मिळविण्यासाठी येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना दमदाटी देत असतात. रूम दिली नाही तर दहशत माजवित दडपशाही करून रूमचा ताबा मिळवित असल्याचेही दिसून आले आहे.
वर्षानुवर्षे मुक्काम ठोकून रूमचे भाडे न भरणारे आजी-माजी आमदार, त्यांचे पी. ए. आमदारांचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर कारवाई होणार का, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहेच, शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोणाला किती दिवस रूम द्यायचा याबाबत काही नवीन नियमावली तयार करणार आहे का ? याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा
