भिगवण : पुढारी वृत्तसेवा : उजनी जलाशयात तब्बल २८ वर्षानंतर प्रथमच एक कोटी मत्स्यबीज सोडण्यात येणार आहे. हे मत्स्यबीज जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजना निधीमधून सोडण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या मागणीला यश आले आहे.
उजनी धरणाचे जलक्षेत्र लक्षात घेता धरणात दरवर्षी एक कोटी मत्स्यबीज सोडणे गरजेचे आहे; मात्र सन २००७ पर्यंत ठेकेदार व त्यानंतर २००८ मध्ये उजनीच्या मासेमारीचे हस्तांतर जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आले. तेव्हापासून संबंधित विभागाकडून मत्स्यबीज सोडले जात नव्हते. जलसंपदा विभागाने केवळ पावणे दोन लाख मत्स्यबीज सोडून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली होती. दरम्यान मत्स्यबीज सोडण्याचा अभाव, उजनीचे प्रदूषण व बेकायदेशीर परप्रांतीय मच्छिमारांकडून मच्छरदाणी जाळीच्या माध्यमातून होणारी लहान व्यावसायिक मासेमारी याचा गंभीर परिणाम धरणातील मत्स्य उत्पादनावर झाला आहे. धरणातील शेकडो माश्यांच्या जाती तसेच प्रमुख कार्प जातींचे मासे नामशेष होत गेले व हजारो मच्छिमारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. यावरून धरणात सातत्याने मत्स्यबीज सोडण्याची मागणी भोई समाजाकडून होत आली. त्यातही आमदार भरणे यांच्याकडे याचा पाठपुरावा सुरू होता.
संबंधित बातम्या :
अखेर शुक्रवारी (दि.२०) पुणे येथे नीरा डावा व खडकवासला कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये दत्तात्रय भरणे यांनी अजित पवार यांच्याकडे उजनी जलशयामध्ये मत्स्यबीज सोडण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मात्र उजनी जलाशय जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने व मत्स्यविभागाला निधी उपलब्ध करण्यात तांत्रिक अडचणी येत नसल्याने पेच निर्माण झाला होता. अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून उजनी जलाशयात एक कोटी मत्स्यबीज सोडण्यासाठी निधी आठ दिवसांत उपलब्ध करून दिला जाईल असे अजित पवार यांनी जाहीर केले. या निर्णयाचे स्वागत भोई समाजाच्या वतीने सरपंच उज्वला परदेशी, संजय दरदरे, चंद्रकांत भोई, नितीन इरचे, ऍड. विशाल मल्लाव, अनिल नगरे, राहुल भोई, प्रवीण नगरे, ज्ञानेश्वर भोई, सतीश भोई, बलभीम भोई, गणेश परदेशी, विकास पतुरे, नवनाथ परदेशी आदिंनी केले आहे. उजनीत मत्स्यबीज संचयनाकरिता निधी उपलब्धतेसाठी तातडीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. तसेच सोडलेले बीज सुरक्षित राहण्यासाठी कठोर पर्याय व निर्णय घ्यावे लागतील तरच याचा फायदा मच्छिमारांना होईल असे मत प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त विजय शिखरे यांनी व्यक्त केले
