Pune News : विद्यार्थ्यांचा रक्तगट; शिक्षकांची झुंज, यू-डायस’ची माहिती रखडली | पुढारी

Pune News : विद्यार्थ्यांचा रक्तगट; शिक्षकांची झुंज, यू-डायस’ची माहिती रखडली

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ‘यू-डायस प्लस’मध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती अपलोड करताना विद्यार्थ्यांचे रक्तगट लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रक्तगट लिहिला नाही तर माहिती स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा रक्तगट कुठून आणायचा, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला असून, त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. तर, ‘यू-डायस’मध्ये एका विद्यार्थ्याची 56 प्रकारची माहिती भरताना शिक्षकांची चांगलीच दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या शिक्षकांना यू-डायस प्लस या पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्याचे काम करावे लागत आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची उंची, वजन, रक्तगट आदी 56 प्रकारची माहिती भरावी लागत आहे. यासंदर्भात एका शिक्षकाने दिलेल्या माहितीनुसार, बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना रक्तगट माहिती नाहीत. रक्तगट लिहायचे, तर रक्ताची तपासणी करायला लागणार आहे.
रोजीरोटीसाठी ज्यांचा संघर्ष सुरू असतो, अशा पालकांना ‘रक्तगट तपासणी करून घ्या’ असे शाळेने कोणत्या अधिकारात सांगायचे. राज्यातील काही शाळांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 20 ते 30 रुपये खर्च करून रक्तगट तपासणी सुरू केली आहे. उघड आहे की विद्यार्थी हे पैसे देऊ शकणार नाहीत. हा आर्थिक भार शाळा आणि शिक्षकांना उचलायला लागेल.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाला विद्यार्थ्यांचे रक्तगट जाणून घेण्यात इतका रस का आहे, रक्तगट तपासणी करून पोर्टलवर अपलोड करणे हे शाळेचे काम आहे का, रक्तगट पाहिजेच तर ग्रामीण रुग्णालयाला किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला किंवा आरोग्य उपकेंद्राला सूचना देऊन संबंधित साहित्य उपलब्ध करून देऊन शाळेत मोफत रक्तगट तपासणीचा कॅम्प का लावला जात नाही.
माहिती मागवा हरकत नाही. अर्थात, यापूर्वी आधारकार्ड नोंदणी करणे, ते अपडेट करणे, बँकेत खाती उघडणे अशी एक ना अनेक शालाबाह्य कामे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना सक्तीने करायला भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे ‘शिकवायचे सोडून सारे उद्योग करा’ असा शिक्षण विभागाचा खाक्या असल्याचे शिक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासन रोज वेगवेगळे शासन निर्णय काढून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचे काम करीत आहे. यू-डायस प्लसमध्ये एकूण 56 प्रकारची माहिती भरावी लागत आहे. ही माहिती भरण्यासाठी एका विद्यार्थ्यासाठी तब्बल अर्धा तास जात आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांना शिकवूच द्यायचे नाही, असे धोरण सरकार राबवत असल्याचा संशय येत आहे. याचा संघटना म्हणून कडाडून विरोध करणार आहे.
– बाळकृष्ण तांबारे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,  प्राथमिक शिक्षक महासंघ
हेही वाचा

Back to top button