पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असून, आरक्षणासाठी लढा उभारणारे मनोज जरांगे यांना राज्यात कुठेही सभा घेण्याचा अधिकार आहे. त्यातून ते त्यांची भूमिका मांडतात. त्यांनी आधी एक महिन्याची, त्यानंतर त्यात दहा दिवसांची वाढ करून राज्य सरकारला दिलेल्या चाळीस दिवसांची मुदत पुढील दहा दिवसांनी संपणार आहे. त्यानंतर त्यांची ते भूमिका पुन्हा मांडणार आहेत. त्या वेळी राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यात सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता इतर समाजाला आरक्षण द्यावे, असे एकमताने ठरले. यापूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात नाकारण्यात आले. त्यातील त्रुटी दुरुस्त करून कायद्याच्या चौकटीत ते कसे बसेल, यासंदर्भात काम सुरू असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
निवृत्त पोलिस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांवर पवार म्हणाले, 'ज्या जागेवरून आरोप करण्यात आला, ती जागा त्याच जागेवर आहे. माझा काहीही संबंध नाही. यासंदर्भात नेमक्या कोणत्या गृहमंत्र्यांनी निर्णय घेतला, बैठक कोणी घेतली, ही माहिती पुढे आली आहे. बोरवणकर यांनी आता मोठी नावे घेतली आहेत. आता एक अजित गेला व दुसरा अजित त्यात आला आहे.' बोरवणकर यांनी नेमकी हीच वेळ का निवडली? याबाबत छेडले असता, 'मला त्याबाबत काहीही माहिती नाही. मला माझी वेळ पडलेली आहे. मला मिळालेली संधी, जबाबदारी त्यातून जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा माझा प्रयत्न आहे,' असेे पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी पार्थ पवार यांना संचालक म्हणून संधी मिळेल का? असे विचारले असता, ते म्हणाले, 'संचालकाच्या रिक्त जागेवर उरलेले संचालक निर्णय घेतील. मी गेली 31 वर्षे बँकेत काम करीत होतो. बँकेला माझा सल्ला किंवा मदतीची गरज भासल्यास नियमांच्या चौकटीत राहून मागितला तरच सल्ला देईन.'
हेही वाचा
