- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात फळपिकाची लागवड केलेली नसताना विमा घेणे, दुसर्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतीवर भाडेकरार दर्शवून त्यांना माहीत नसताना विमा उतरविणे, फळपीक लागवड असलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिकच्या क्षेत्राकरिता विमा घेणे, फळपीक उत्पादनक्षम नसताना त्या क्षेत्रावर विमा घेण्याचे प्रकार आढळून आले आहेत. अशा अपात्र व बनावट विमा अर्जाच्या हप्त्यापोटी संबंधितांनी भरलेले 13 कोटी 49 लाख रुपये केंद्राने जप्त करून त्यांना दणका दिला आहे. दोन वर्षात केंद्र व राज्य सरकारचा मिळून 51 कोटी 87 लाख आणि 44 कोटी 57 लाख रुपये मिळून सुमारे 96 कोटी रुपयांच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम विमा कंपन्यांना देणे वाचून शासनाच्या पैशाची बचत झाली आहे. त्यामुळे बनावटरीत्या विमा अनुदान लाटणार्‍यांना चाप बसून प्रामाणिक सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
राज्यांत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत संत्रा, मोसंबी, लिंबू, चिकू, पेरू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, काजू, पपई, स्ट्रॉबेरी, डाळिंब, केळी या प्रमुख पिकांकरिता विविध नैसर्गिक आपत्तींपासून विमा संरक्षण दिले जाते. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांनी फळबागांची लागवड केल्याची खात्री करण्यासाठी राज्याचा कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी संयुक्तरीत्या धडक तपासणी मोहीम राबविली असता, अनेक ठिकाणी धक्कादायक चित्र समोर आले.
आंबिया बहार 2022-23 मध्ये विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने कृषी विभागाने धडक तपासणी मोहीम राबविल्याने विम्याचे वास्तव समोर आले. सापडलेले सुमारे 14 हजार 570 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. त्या पोटी एकूण विमा हप्ता 65 कोटी 36 लाख रुपये आहे. यात विमा अर्जदारांचा हिस्सा 13 कोटी 49 लाख रुपये असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा मिळून विमा हप्ता अनुदान 51 कोटी 87 लाख रुपये असून, यात शासनाच्या विमा हप्ता रकमेची बचत झाली आहे. गतवर्षी मृग बहार 2022 च्या तुलनेत चालू वर्ष मृग बहार 2023 मध्ये दाखल अर्जांची संख्या 40 हजार 140 ने कमी झाली आहे. तसेच विमा संरक्षित क्षेत्र 28 हजार 587 हेक्टरने घटून विमा कंपन्यांना दिल्या जाणार्‍या विमा हप्त्यांची केंद्र व राज्य सरकार मिळून 44 कोटी 57 लाख रुपयांनी बचत झाल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
हेही वाचा :
