पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विविध पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने पदवीस्तरावर क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी इंटर्नशिप अनिवार्य केली आहे. इंटर्नशिपबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
यूजीसीने 12 नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित इंटर्नशिपच्या मसुद्यावर विविध घटकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवले आहेत. संबंधितांना feedback. ugcguidclinespmail. com वर ई-मेल सूचना व अभिप्राय पाठवता येणार आहेत.
यूजीसीने जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम तयार करण्यासाठी संस्थांना नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल. तसेच, संस्था इंटर्नशिपसाठी विविध कंपन्यांशी करार करतील. संस्था प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एक इंटर्नशिप पर्यवेक्षक नियुक्त करेल, जो विद्यार्थ्याला निर्धारित कालावधीसाठी इंटर्नशिप प्रकल्प पूर्ण करण्यात मदत करेल. इंटर्नशिप निश्चित करण्यासाठी, संस्था स्थानिक बाजाराच्या गरजांचे सर्वेक्षण करतील. सर्वेक्षण आणि आयोजित केलेल्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे संस्थेद्वारे इंटर्नशिप प्रकल्प तयार केले जातील.
संस्थांना या इंटर्नशिप प्रकल्पांची आणि त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकांची माहिती त्यांच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी लागेल. संस्थांना त्यांच्या पोर्टलवर नोंदणीची व्यवस्था करावी लागेल, जेणेकरून तज्ज्ञ किंवा कंपन्यांच्या एजन्सी नोंदणी करू शकतील. इंटर्नशिप प्रकल्प विद्यार्थ्याच्या कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांशी जोडला जाईल.
विद्यार्थ्यांना संस्था किंवा विद्यापीठे किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, खासगी कंपन्या किंवा स्थानिक प्रशासन किंवा भारताबाहेरील तज्ज्ञांमधून त्यांचे मार्गदर्शक निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. यासाठी केंद्रीय पोर्टल तयार करता येईल. संस्था प्रोजेक्ट निवडू शकतात, ज्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने इंटर्नशिप प्रकल्प तयार केले जाऊ शकतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना सामाजिक समस्या समजण्यास मदत होईल, यासह अन्य गोष्टी मसुद्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा
