पिंपरी : राज्यात श्रीमंत समजल्या जाणार्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकार्यांनी मलईदार विभाग पदरी पाडून घेण्यासाठी डोळा ठेवला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या महापालिकेत बदली करून घेण्यासाठी अक्षरश: अधिकार्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. तसेच, मलईदार विभाग पदरात पाडून घेण्यासाठी वरपासूनच फिल्डींग लावली जात असल्याची चर्चा आहे. त्या रस्सीखेचात महापालिका कारभाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. तर, दुसरीकडे, बाहेरील अधिकार्यांची संख्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढली आहे.
औद्योगिकनगरी तसेच, झपाट्याने लोकवस्ती वाढत असल्याने महापालिकेचा चालू वर्षांचे बजेट 7 हजार 127 कोटी 88 लाख रकमेचा आहे. प्रथा व परंपरा म्हणत अधिकारी व कर्मचार्यांना दिवाळीचा कोट्यवधीचा बोनसही दिला जातो. राज्यात श्रीमंत नावलौकिक असलेल्या या महापालिकेचे शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकार्यांना मोठे आकर्षण आहे. या महापालिकेत बदली करून घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे तसेच, मंत्री आणि मंत्रालयातील अधिकार्यांकडे जोरदार फिल्डींग लावली जात असल्याचे; तसेच त्या मार्गे महापालिकेत रूजू होऊन मलईदार विभाग आपल्या पदारात पाडून घेतले जात असल्याची चर्चा आहे.
संबंधित बातम्या :
एखादा अधिकारी महापालिकेतून बदलून जाणार हे समजताच, त्या जागी राज्यातील अनेक अधिकारी डोळा ठेवून असतात. विविध पद्धतीने बांधणी करून आवडीचा विभाग आपल्याकडे घेतला जातो. त्यासाठी गरज भासल्यास मंत्र्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही मदत घेतली जाते. मोठी फिल्डींग लावून महापालिकेत आल्याने ते अधिकारी आपल्याच तोर्यात वावरत असल्याचे बोलले जात आहे. एकापेक्षा अधिक विभागांची जबाबदारी घेतल्याने त्यांना व्यवस्थितपणे कामकाज करता येत नाही. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजाचा खोळंबा होतो. कामास वेग येण्यापेक्षा ती खोळंबतात. या विलंबामुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होते. दुसरीकडे, लोकहित न पाहता निव्वळ खर्चिक कामांना प्राधान्य दिले जाते. त्यातून महापालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
मात्र, या प्रकारास काही कार्यक्षम अधिकारी अपवाद आहेत. मिळेल त्या विभागात नियोजनबद्ध काम करून त्या विभागाच्या कामकाजास गती देण्याचे काम ते अधिकारी करीत आहेत.
अननुभवी अधिकार्यांमुळे कामाचा खोळंबा
शासनात मोर्चेबांधणी करून नियुक्त झालेले महापालिकेचा विभाग सांभाळणारे काही अधिकारी आहेत. त्यांना महापालिकेत किंवा त्या भागात काम करण्याचा कसलाही अनुभव नाही. संबंधित विभागाची माहिती घेताना त्यांना बराच वेळ जातो. तोपर्यंत खालच्या अधिकार्यांनाच काम ओढून न्यावे लागते. सह्याअभावी फाईलींचा ढीग वाढतो. संबंधित विभागाच्या कामाचा खेळखंडोबा होतो. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
स्थानिक अधिकार्यांवर वक्रदृष्टी ?
बाहेरील अधिकार्यांपेक्षा महापालिका आस्थापनेवरील अधिकार्यांवर अधिक करडी नजर ठेवली जात आहे. शहरात किंवा विभागात काही गैरप्रकार घडल्यास स्थानिक अधिकार्यांवर तातडीने कारवाई केली जाते. मात्र, बाहेरील अधिकार्यांना अभय दिले जात असल्याचे चित्र आहे. किवळेत होर्डिंग पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला. तरी, एकाही अधिकार्यावर कारवाई केली गेली नाही. यशंवतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रूग्णालयात मृतदेहाची अदलाबदल होवूनही कारवाई करण्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले. विविध प्रकरच्या चौकशा पूर्ण करून कारवाईस जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
कामकाजावर नेतेमंडळींकडून लक्ष
शहरातील काही नेतेमंडळींकडून महापालिकेच्या विविध विभागांच्या कामावर लक्ष ठेवले जात आहे. कामास गती देण्यासाठी नेत्यांचे खासगी प्रतिनिधी संबंधित अधिकार्यांना चालना देत आहेत. एखाद्या विभागात अडकलेली फाईल काढून ती थेट आयुक्तांपर्यंत पोहचविण्यापर्यंत हे प्रतिनिधी तरबेज आहेत. तसेच, काही अधिकार्यांवर वॉच ठेवला जात आहे. त्याबाबत अधिकारी खासगीत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. मर्जीतील अधिकार्यांची ठराविक विभागात किंवा विशिष्ट जागी नेमणूक करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. त्यानुसार नेमणुकाही होत आहेत. त्यावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे.
शासन, आस्थापनेकडील अधिकारी
अतिरिक्त आयुक्त – प्रदीप जांभळे, विजय खोराटे (शासन); उल्हास जगताप (महापालिका)
सहआयुक्त – चंद्रकांत इंदलकर (महापालिका)
उपायुक्त – सुभाष इंगळे, अजय चारठाणकर, स्मिता झगडे, विठ्ठल जोशी, रविकिरण घोडके, मिनीनाथ दंडवते (शासन); मनोज लोणकर, संदीप खोत (महापालिका) (महापालिका आस्थापनेवरील 5 उपायुक्त नेमण्याऐवजी सध्या केवळ दोनच उपायुक्त आहेत.)
सहायक आयुक्त- नीलेश देशमुख, सुषमा शिंदे, विनोद जळक, विजयकुमार थोरात, विजयकुमार सरनाईक, यशवंत डांगे, उमेश ढाकणे, अविनाश शिंदे, प्रशांत जाधव (शासन); राजेश आगळे, अण्णा बोदडे, सीताराम बहुरे, श्रीनिवास दांगट (महापालिका)
(महापालिका आस्थापनेवरील सात सहायक आयुक्त नेमण्याऐवजी सध्या केवळ चारच आहेत. तर, शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर सातऐवजी तब्बल नऊ सहायक आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. शासनाचे दोन सहायक आयुक्त अधिक आहेत.)
महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि मुख्य लेखा परीक्षक हे शासनाकडून नेमले आहेत.
