पिंपरी(पुणे) : शहरातील निवासी, व्यापारी तसेच औद्योगिक इमारतींमध्ये अग्निशामक यंत्रणा अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. नवीन इमारतींमध्ये ही यंत्रणा बसविल्यानंतरच फायर एनओसी दिली जाते; मात्र जुन्या इमारतींमध्ये यंत्रणा बसविणे किंवा त्याची दुरुस्ती करणे, याकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक असताना त्याकडेदेखील काही सोसायट्या आणि व्यावसायिकांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे.
मुंबई-गोरेगाव येथे शुक्रवारी (दि. 6) लागलेल्या आगीत सहा जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. ही बाब लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडमधील खासगी इमारतींमध्ये आगीची घटना घडल्यास सुरक्षिततेच्या दृष्टीने किती दक्षता घेतली जाते, याचा आढावा घेतला. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहरातील 24 मीटरपेक्षा उंच इमारतींसाठी फायर एनओसी बंधनकारक आहे. मात्र, याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, 15 मीटरपेक्षा उंचीच्या इमारतींनादेखील फायर एनओसी घेणे आवश्यक आहे, असे महापालिका अग्निशामक दलाचे म्हणणे आहे.
महापालिका अग्निशामक दलाकडून इमारतींना एनओसी देण्यापूर्वी प्रामुख्याने इमारतीची उंची, व्यापारी की निवासी इमारत आहे, इमारतीच्या बाजूने किती रिकामी जागा आहे, याची माहिती घेतली जाते. तसेच, 24 मीटरपेक्षा उंच असणार्या इमारतींच्या छतावर आणि भूमिगत पाण्याची टाकी आहे का, प्रत्येक मजल्यावर फायर एक्स्टिंग्विशर आहेत का ? (100 चौरस मीटरला एक या प्रमाणात), इमारतीच्या उंचीनुसार रिफ्युजी एरियाची सोय आहे का, इमारतीला किती जिने आहेत इत्यादी सर्व बाबींची तपासणी केली जाते.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या सुमारे 27 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. शहरामध्ये गृहप्रकल्पांचा विस्तार वेगाने होत आहे. त्याचप्रमाणे, विविध उद्योग, लघुउद्योग यांचे फायर ऑडिट एमआयडीसीकडून होते. तर, शहरातील विविध व्यावसायिक संकुल आणि निवासी इमारतींनी दर सहा महिन्याला फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या फायर ऑडिटकडे काही सोसायट्या आणि व्यावसायिकांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे.
फायर एनओसी देताना इमारतीत अग्निशामक यंत्रणा उभारलेली आहे का, आणि आगीची घटना घडल्यास इमारतीतून रहिवाशांना बाहेर पडण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची तपासणी करून एनओसी दिली जाते. मात्र, एकदा फायर एनओसी दिल्यानंतर दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना, बांधकाम व्यावसायिक, इमारत व हाऊसिंग सोसायट्यांची आहे.
महापालिका रुग्णालये, क्षेत्रीय कार्यालये यांचे चालू वर्षाचे फायर ऑडिट करण्यात आलेले आहे. सध्या नाट्यगृहांचे फायर ऑडिट सुरू आहे, अशी माहिती उप-अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांनी दिली.
शहरात निर्माण होणार्या नव्या इमारतींसाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागासोबत अग्निशमन विभागाची एनओसी घ्यावी लागते. त्यामुळे ही एनओसी घेण्यापूर्वी नव्या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणेची उभारणी करावी लागते. तथापि, पाच ते दहा वर्ष आणि त्यापेक्षा जुन्या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बर्याचदा सुस्थितीत नसल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. याबाबत गांभीर्याचा अभाव दिसतो.
नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (नवीन डीसी रुल) शहरातील 24 मीटरपेक्षा उंच इमारतींसाठी फायर एनओसी बंधनकारक आहे. मात्र, याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, 15 मीटरपेक्षा उंचीच्या इमारतींनादेखील फायर एनओसी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करुन घ्यायला हवे.
– ऋषिकांत चिपाडे,
उप-अग्निशमन अधिकारीखासगी इमारतींचे फायर ऑडिट हे खासगी मान्यताप्राप्त एजन्सीमार्फत व्हायला हवे. निवासी इमारती आणि व्यापार संकुल यांनी याबाबत केलेल्या फायर ऑडिटची प्रत अग्निशामक विभागाकडे तसेच, उपनिबंधक कार्यालय (सहकारी संस्था) यांच्याकडे जमा करणे
गरजेचे आहे.– अनिल डिंबाळे,
प्रभारी सब-ऑफिसर,
अग्निशामक विभाग.
हेही वाचा
