चाकण : पुढारी वृत्तसेवा : चाकणचा विकास आराखडा सदोष झाला असून, अनेकांच्या वडिलोपार्जित संपूर्ण जमिनी बाधित झाल्या आहेत. त्यामुळे चाकण विकास आराखडा रद्द करून चाकणसह 16 गावांसाठी एकात्मिक विकास योजना करावी, या मागणीसाठी चाकण नगरपरिषद कार्यालयासमोर सोमवारी (दि. 2 ) धरणे आंदोलन करण्यात आले. चाकण विकास मंचच्या माध्यमातून झालेल्या या आंदोलनात सर्वपक्षीय सहभागी झाले होते. चाकणचा विकास आराखडा शासनास सादर झाला असून, तो रद्द व्हावा, अशी मागणी या वेळी सर्वांनी केली. प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी कायद्याचे पालन न करता याबाबतची प्रक्रिया केली आहे.
अनेक विकसक मंडळींकडून मोठ्या प्रमाणावर तत्कालीन पालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन आरक्षणात फेरफार केल्याबद्दल नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. सध्या चाकण पालिकेवर प्रशासक आहे. लोकनियुक्त कमिटी स्थापित झालेली नसताना अशा प्रकारे विकास आराखड्याची कार्यवाही करून जनतेला वेठीस धरले जात असल्याचे बाधित शेतकर्‍यांनी या वेळी सांगितले. या विकास आराखड्यातून बिल्डरहिताची कामे करण्यापलीकडे काहीएक झाले नाही, असा आरोप उपस्थित आंदोलकांनी केला.
या वेळी विकास मंचचे अध्यक्ष कुमार गोरे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे, चाकणचे माजी उपसरपंच कालिदास वाडेकर, अ‍ॅड. नीलेश कड, महेश शेवकरी, अमोल घोगरे, जमीर काझी, लक्ष्मण वाघ, बाळासाहेब गायकवाड, अनिल देशमुख, मुबीन काझी, मीना गोरे, सुरेश कांडगे, अशोक जाधव, अमोल जाधव, भरत गोरे, शेखर पिंगळे, स्वामी कानपिळे, उमेश आगरकर, चंद्रकात गोरे आदींनी विकास आराखडा रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
चाकणचे मुख्याधिकारी सुनील बल्लाळ यांना निवेदन देऊन धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. या वेळी चाकण पोलिसांनी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.
आमदारांचा पाठिंबा
खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी या आंदोलनास उपस्थित राहून पाठिंबा दिला व जनविरोधी विकास आराखडा अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.
त्या पदाधिकार्‍यांवर रोष
चाकण पालिकेच्या तत्कालीन कार्यकारी मंडळाच्या चुकीच्या धोरणाने विकास आराखडा लादला गेल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. त्यातील कुणीही या ठिकाणी उपस्थित राहिले नसल्याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले. त्या कार्यकारी मंडळातील केवळ दोन स्वीकृत नगरसेवक या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी मात्र विकास आराखड्यास विरोध असल्याची भूमिका या वेळी मांडली.
हेही वाचा :
