पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पती-पत्नीने 28 वर्षांच्या संसारानंतर परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने सहा महिन्यांचा 'कूलिंग पिरीयड'ही दिला. मात्र, चार महिन्यांनंतर पत्नीने घटस्फोट घेण्यासाठीची संमती काढून घेत घटस्फोटाचा दावा फेटाळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. तिच्या वकिलांनी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याचा संदर्भ ग्राह्य धरून घटस्फोटाचा दावा कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी रद्द केला.
रॉकी आणि राणी (नावे बदलली आहेत) अशी या पती-पत्नीची नावे आहेत. तो उद्योगपती आहे. ती गृहिणी आहे. दोघांना 1 मुलगा, 1 मुलगी आहे. वैचारिक मतभेद आणि सतत होणार्या वादामुळे दोघांनी सहसंमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. तिला ठरलेल्या पोटगीच्या अर्धी रक्कम देण्यात आली. तसेच, दागदागिने, स्त्रीधन देण्यात आले होते. मात्र, दावा दाखल केल्यानंतर समेट घडविण्यासाठी सहा महिन्यांचा 'कूलिंग पिरीयड' असतो. दरम्यान, 4 महिने विभक्त राहिल्यानंतर तिला संसार आणि दोन्ही मुलांची ओढ लागली. मुलांच्या ओढीमुळे ती सासरी परतली. पत्नी म्हणून सर्व कर्तव्य पार पाडू लागली. दरम्यान, तिने घटस्फोटासाठी असलेली तिची संमती काढून घेतली. घटस्फोटाचा दावा रद्द करण्याची मागणी केली.
अॅड. निनाद बागमार यांनी दाम्पत्याच्या सहसंमतीच्या घटस्फोटाच्या दाव्यात हुकूम होईपर्यंत दोघांची संमती आवश्यक आहे. दोघांपैकी एक जण कधीही संमती काढून घेऊ शकतो, अशा आशयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरेष्ठा देवी विरुद्ध ओमप्रकाश या न्यायनिवाड्याचा दाखला दिला. या निवाड्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पत्नीची नांदण्याची तयारी असल्याने दाम्पत्याचा सहसंमतीचा घटस्फोटाचा अर्ज न्यायालयाने रद्द केला. पत्नीच्या वतीने अॅड. निनाद बागमार यांसह अॅड. शशिकांत बागमार आणि अॅड. गौरी शिनगारे यांनी कामकाज पाहिले.
हेही वाचा
