पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहरातील आर्थिक अडचणीतील काही बँकांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी आरबीआय व नाबार्डने घालून दिलेल्या रचनात्मक कृतीद्वारे (सॅफ) उपाययोजना करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी शहर उपनिबंधकांना दिल्या होत्या. मात्र, बँकांमध्ये सकारात्मक बदल दिसला नाही आणि सूचनांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवत संबंधित सहा उपनिबंधकांना शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवडमधील अधिकारीच मुख्यालयाच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवीत असल्याचे नोटिशीवरून स्पष्ट होत आहे. उपनिबंधकांच्या उदासिनतेची गंभीर दखल घेत या गैरकृतीबाबत शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, याबाबतचा खुलासा दहा दिवसांत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खुलासा वेळेत न आल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिशीत म्हटले आहे.
त्यामुळे संबंधित सहा उपनिबंधक सध्या सहकार आयुक्तालयाच्या रडारवर असून, विभागात याची चर्चा रंगली आहे. सहकार आयुक्तांनी सॅफमधील बँकांची आढावा सभा अधिकार्‍यांसमवेत डिसेंबर 2022 मध्ये पुणे जिल्हा बँकेत घेतली होती. अडचणीतील नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) घालून दिलेल्या सुपरव्हिजरी अ‍ॅक्शन फ—ेमवर्क तथा 'सॅफ'अंतर्गत सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यास सहकार आयुक्तालयाने प्राधान्य दिले होते.
संबंधित बँकेच्या हितासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी उपनिबंधकांनी कर्जवसुलीवर भर देऊन बँकांच्या नफा वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. त्यामध्ये काही उपनिबंधकांनी प्रयत्न केल्यामुळे काही नागरी बँकांनी आरबीआयच्या मापदंडाची पूर्तता करण्यास यशही मिळविल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सरसकट योग्य ती उपाययोजना करण्यात आणि कर्जवसुलीबाबत बँकेस लक्ष्यांक न दिल्याने बँकांकडून आराखड्यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. परिणामस्वरूप या बँकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये कोणताही सकारात्मक बदल झालेला नसल्याचे समजते.
हेही वाचा
