- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 'क्लस्टर स्कूल' (समूह शाळा ) सुरू करण्यात येणार आहेत. नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन क्लस्टर स्कूलच्या धर्तीवर राज्यात आता सर्व ठिकाणी क्लस्टर शाळा उभारल्या जाणार आहेत. परिणामी, कमी पटसंख्येच्या तब्बल 14 हजार 783 शाळांवर संक्रांत येणार आहे.
संबंधित बातम्या :
राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत 15 ऑक्टोबरपर्यंत क्लस्टर शाळा संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यातील अतिदुर्गम भागात कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांना शैक्षणिक साधनसामग्री उपलब्ध होण्यासाठी क्लस्टर स्कूल (समूह शाळा) सुरू करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यावर अनेक शिक्षण तज्ज्ञांकडून टीकाही झाली. मात्र, क्लस्टर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.
1) समूह शाळा ही कमी पट संख्येच्या शाळांपासून मध्यवर्ती ठिकाणी असावी. या सर्व शाळा बारा महिने चालू राहतील, अशा रस्त्याने जोडलेल्या असाव्यात.
2) कमी पटसंख्येच्या शाळा आणि समूह शाळेपर्यंतचा बस प्रवास 40 मिनिटांपेक्षा कमी असावा.
3) समूह शाळेमध्ये प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली असेल. त्याचबरोबर वाचनालय संगणक कक्ष विज्ञान प्रयोगशाळा विविध कला व संगीत इत्यादीसाठी बहुउद्देशीय कक्ष व प्रशस्त खेळाचे मैदान व साहित्य उपलब्ध असावे.
4) समूह शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषय तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील.
5) नवीन शैक्षणिक धोरण व इतर अभ्यासगटांनी सुचवलेल्या 18 पायाभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात.
6) कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने-आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी विविध शासकीय निधी, सीएसआर यांचा वापर करावा.
7) या प्रत्येक बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, जीएसटी ट्रॅकरची सुविधा असावी व प्रत्येक बसमध्ये बिल्लाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी.
क्लस्टर शाळा सुरू करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करणे, असा कोणताही उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा हेतू आहे.
– सूरज मांढरे,
शिक्षण आयुक्त.
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा
पटसंख्या शाळासंख्या
1 ते 5 1734
6 ते 10 3137
10 ते 20 9912
एकूण 14 हजार 783
हेही वाचा
