Baramati News : उपमुख्यमंत्र्यांच्या तालुक्यात टंचाईसदृश स्थिती; 3 गावांत टँकर सुरू
बारामती(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : बारामती तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहता प्रशासन सतर्क झाले असून, टंचाईग्रस्त गावांचा आराखडा तयार असल्याची माहिती बारामतीचे तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी दिली. तालुक्यातील तब्बल 44 गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती असून गोजुबावी, भिलारवाडी, देऊळगाव रसाळ या गावांत पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे कार्‍हाटी व परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवरील ग्रामस्थांनी पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची मागणी केली आहे. जनाई-शिरसाई या योजनेला दुसरे आवर्तन सुरू होताच पाणी पिण्यासाठी तलाव भरून घेतले जातील. तसेच ग्रामपंचायतीने मागणी केल्यास पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले जात असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
अवघा 24 टक्के पाऊस
तालुक्यातील मोरगाव, सुपा, उंडवडी व लोणी भापकर या चार मंडलांत 100 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. तालुक्यातील आठ मंडलांत फक्त 24 टक्के पाऊस झाला आहे. गतवर्षी 14 सप्टेंबरअखेर बारामती तालुक्यात तब्बल 488 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. चालू वर्षी हीच नोंद 121 मिलिमीटर आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप मागणी नाही. मात्र, प्रशासनाने जनावरांसंदर्भात माहिती घेतली असून, चारा छावण्या सुरू करण्याची चाचपणी केली जात आहे. बारामती तालुक्यात 41 मोठी जनावरे, 4 हजार 600 लहान जनावरे आणि 17 हजार शेळ्या-मेंढ्या आहेत. त्यांच्या चार्‍यासाठी छावण्यांसंदर्भात चाचपणी केली जात आहे.
16 गावांचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर
नाझरे धरणातील पाणीसाठा अत्यल्प झाल्याने मोरगाव परिसरातील 16 गावांचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तालुक्यातील टंचाईग्रस्त स्थिती पाहता प्रशासन सतर्क झाले असून, ठिकठिकाणी गाठीभेटी देत पिण्याच्या पाण्याचा, शेती व जनावरांच्या चार्‍याचा आढावा घेतला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत सात गावांसाठी मुर्टी पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वास आली आहे. या योजनेच्या चाचणीद्वारे सध्या पाणी दिले आहे. त्याचा फायदा मुर्टी, मोढवे, उंबरओढा, वाकी, मगरवाडी, चौधरवाडी, मोराळवाडी, देऊळवाडी या गावांतील ग्रामस्थांना होत आहे. येत्या काही दिवसांत ही योजना पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित होईल. त्यामुळे पाणी प्रश्न कायमचा मिटेल.
गणेश शिंदे, तहसीलदार, बारामती
हेही वाचा
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे हेट स्पीचचे स्वातंत्र्य नव्हे; मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा