पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून आणि पाण्यासाठी लावण्यात येणार्‍या शुल्कासंदर्भात महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद आणि मतमतांतरे असल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (दि. 15) संयुक्त बैठक होणार आहे. शहराला जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या विविध धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिका जलसंपदा विभागाला शुल्क भरते. मात्र, या शुल्कावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात वाद आहे.
जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून सुमारे 667 कोटी रुपयांची थकबाकी मागितली आहे. तर महापालिकेने मात्र ही थकबाकी चुकीची असल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक बोलाविली गेली होती. ती बैठक आता जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या उपस्थितीत 15 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
जलसंपदा विभागाने जल प्रदूषणापोटी सुमारे 334 कोटी रुपयांचा दंड महापालिकेला केला आहे. वास्तविक, पुण्यात पाणी प्रदूषित करणारी कोणतीही इंडस्ट्री नाही. निवासी वापरामुळे होणार्‍या जलप्रदूषणाबाबत जल प्राधिकरणाने महापालिकेला जलप्रदूषण कमी करण्यासंदर्भातील कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिका करीत असलेल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले आहे. अशा प्रकारचा कालबद्ध कार्यक्रम देत नाहीत त्यांना जलप्रदूषणाचा दंड केला जातो. महापालिका केवळ भामा आसखेड प्रकल्पातील अकरा कोटी रुपयेच जलसंपदा विभागाला देणे लागत आहे, अशी महापालिकेची भूमिका असल्याचेही अनिरुद्ध पावसकर यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्ल्यूआरआरआय) निकषानुसार जलसंपदा विभागाकडून पाण्याचे दर ठरविले जातात. 2011 ते 2018, 2018 ते 2022 या कालावधीसाठी दर ठरविले होते. तेव्हा निवासी आणि औद्योगिक वापर अशी वर्गवारी केली जात होती. परंतु, आता यात व्यापारी या आणखी एका वर्गाचा समावेश केला आहे.
जलसंपदा विभागाने महापालिकेला लागू औद्योगिक वापराच्या दरानुसार पाण्याचे बिल आकारले आहे. त्यामुळे दोन संस्थांमध्ये मतभेद आहेत. वास्तविक, पुणे शहरात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये कोणत्याही प्रकारे उत्पादन प्रक्रियेसाठी पाण्याचा वापर केला जात नाही. पुण्यात प्रक्रिया उद्योग नाहीत. औद्योगिक वसाहतीत जो काही पाण्याचा वापर होतो तो तेथील कर्मचार्‍यांना पिण्यासाठी होतो. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीला त्या दराप्रमाणे दर आकारणी करणे योग्य नाही.
जलसंपदाकडून केली जाणारी दर आकारणी (प्रतिहजार लिटरप्रमाणे)
हेही वाचा
