RERA : ‘रेरा’च्या पहार्‍याने 89 टक्के प्रकल्प पूर्ण

By:Amruta Chougule Published on: September 7, 2023, 10:43 AM

पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांकडून वेळेत प्रकल्प पूर्ण केले जात नसल्याने सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यासाठी देशभरात 2017 साली रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (रेरा) लागू करण्यात आला. त्यानंतरच्या दीड वर्षात मुंबई, पुण्यासह देशभरातील सात महत्त्वाच्या शहरांत 1642 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. कोविड-19 च्या संकटानंतरही त्यातील 86 टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले असून, मुंबई आणि पुण्यातील पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या 89 टक्के आहे.

‘रेरा’ कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याने त्यात काही भर घातली. त्यानुसार महाराष्ट्रात ‘महारेरा’ कायद्यान्वये बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. एका नियामकाच्या भूमिकेत ‘महारेरा’ काम करते. ‘रेरा’ कायदा 2017 सालच्या दुसर्‍या सहामाहीत लागू झाला. त्यानंतरच्या दीड वर्षात म्हणजेच 2017 सालचे अर्धे वर्ष आणि 2018 सालच्या संपूर्ण वर्षभरात देशभरात साडेसोळाशे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. देशात चेन्नईने सर्वाधिक 90 टक्के प्रकल्प आत्तापर्यंत पूर्ण केले आहेत. खालोखाल मुंबई आणि पुण्याचा क्रमांक लागतो. अ‍ॅनारॉक रिसर्चने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

मुंबईचा विचार केल्यास ‘रेरा’नंतरच्या दीड वर्षात 83,570 सदनिका असलेल्या 679 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. त्यातील 602 प्रकल्प (89 टक्के) पूर्ण झाले आहेत. तर, पुण्यातील 33,380 सदनिकांचे 393 पैकी 350 प्रकल्प (89 टक्के) पूर्ण झाले आहेत. कोलकाता आणि दिल्लीत सर्वांत कमी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. राजधानी दिल्लीत 86 प्रकल्पांत 34,520 सदनिका होत्या. त्यातील 64 प्रकल्प (74 टक्के) पूर्ण झाले आहेत. कोलकातातील 83 प्रकल्पांत 19,350 सदनिकांची उभारणी होणार होती.

त्यातील 58 प्रकल्प (70 टक्के) प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कोविड-19 या साथरोगाच्या उद्रेकामुळे 2019 आणि 2020 सालात पूर्णक्षमतेने काम होऊ शकले नाही. जगभरातील पुरवठासाखळीही विस्कळीत झाली होती. त्यानंतर सातत्याने वाढत असलेल्या महागाईमुळे प्रकल्पांची किंमतही वाढली आहे. त्यामुळे विकसकांसमोर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची चणचण जाणवली. त्यानंतरही पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या मोठी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत असल्याचे अ‍ॅनारॉकचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले.