समाविष्ट गावांचा विकास करायचा असेल, तर त्यात सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश झाला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यानुसार काँग्रेसकडून समाविष्ट गावांतील सदस्यांच्या नावांची यादी विभागीय आयुक्तांना देण्यात येणार आहे. जर आमच्या सदस्यांना संधी मिळाली नाही, तर आम्ही त्याविरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू.
अरविंद शिंदे,
शहराध्यक्ष काँग्रेस
विभागीय आयुक्तांनी समिती स्थापन करताना सर्वांना संधी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. राष्ट्रवादीकडून आम्ही त्यासाठी सदस्यांची नावे देणार आहोत. आमच्या सदस्यांना समितीत स्थान मिळेल आणि ही समिती समतोल साधणारी असेल, अशी अपेक्षा आहे.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
समिती बेकायदेशीर असेल
गावांसाठी अशा पध्दतीने समिती स्थापन करून सत्ताधारी पक्षाला वाटेल त्यांची त्यावर निवड करण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे. भविष्यात महापालिकेच्या निवडणुका न घेताच मुख्यमंत्री त्यांच्या मर्जीने सदस्य निवडतील. त्यामुळे पालिका आयुक्तांपासून नगर अभियंत्यांपर्यंत इतर सदस्यांची गरजही लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा हा उद्योग आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर समितीला आमचा विरोध असून, त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत.
– गजानन थरकुडे, शहरप्रमुख
