पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोळसा टंचाई, अतिवृष्टी किंवा पावसाने दिलेली ओढ आदी कारणांमुळे वीजनिर्मितीवर होणारा परिणाम तसेच विजेची वाढती मागणी व पुरवठ्यातील तुटीमुळे यापुढे शेतीच्या वीजपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शेतीला दिवसा सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-2 ची वेगाने अंमलबजावणी सुरू आहे.
या योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौरउर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-2 मधून पश्चिम महाराष्ट्रातील 707 उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी 5 हजार 877 मेगावॉट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 95 उपकेंद्रांजवळ 511 मेगावॉटचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण 13 लाख 28 हजार 898 कृषिपंपधारक शेतकर्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-2 चा थेट फायदा होणार आहे. यात जिल्ह्यातील 3 लाख 21 हजार 141, सातारा- 2 लाख 6 हजार 501, सोलापूर- 3 लाख 87 हजार 616, कोल्हापूर- 1 लाख 60 हजार 519 आणि सांगली जिल्ह्यात 2 लाख 53 हजार 121 शेतकर्यांचा समावेश आहे.
त्यासाठी महावितरणच्या 707 उपकेंद्रांपासून 10 किलोमीटर परिघात असलेल्या शासकीय/ निमशासकीय जमिनींचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी अधिग्रहण करण्यात येत आहे. पुणे प्रादेशिक विभागातील ग्रामपंचायतींनी गायरान जमिनी देण्याचा ठराव विनाविलंब मंजूर करावा व शेतकर्यांसह गावाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक ( प्रभारी ) अंकुश नाळे यांनी केले.
हेही वाचा
