मावळात अवैध दारूविक्री जोमात; उत्पादन शुल्क विभाग मात्र कोमात !
वडगाव मावळ(पिंपरी) : मावळ तालुक्यात मुंबई-पुणे महामार्गालगतची हॉटेल, ढाब्यांसह ग्रामीण भागातील छोट्या-मोठ्या हॉटेलमध्ये खुलेआम दारूविक्री सुरू आहे. ड्राय डे असो अथवा काहीही असो तालुक्यात दारूचा महापूर सुरू असताना उत्पादन शुल्क विभागाकडून मात्र याकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याच आशीर्वादाने अवैध दारूविक्री सुरू असल्याची चर्चा आहे.
बोटावर मोजण्याइतक्याच हॉटेलना बार-रेस्टॉरंटचा परवाना
तालुक्यात पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दुतर्फा सोमाटणे फाटा, तळेगाव दाभाडे, वडगाव मावळ, कान्हे फाटा, कामशेत, कार्ला, लोणावळा अशा सर्वच भागांत हॉटेल व ढाब्यांची संख्या सुमारे 400 ते 500 पर्यंत आहे. यापैकी जेमतेम हॉटेलना बार-रेस्टॉरंटचा अधिकृत परवाना आहे. अधिकृत परवाना नसलेल्या हॉटेलपैकी निवडक मांसाहारी हॉटेल सोडली तर इतर सर्व ठिकाणी अवैधरीत्या दारूविक्री
सुरू आहे.
15 ऑगस्टच्या ड्राय डेला एकही कारवाई नाही
नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी 15 ऑगस्टला ड्राय डे असताना यादिवशी तालुक्यातील अधिकृत, अनधिकृत अशा बहुतांश सर्व हॉटेल्स, बिअर शॉपी, वाईन शॉपवर दारूविक्री चढ्या दराने सुरू होती. परंतु, यादिवशी उत्पादन शुल्क विभागाकडून एकही कारवाई करण्यात आलेली नाही हेही विशेष आहे.
हॉटेल, ढाब्यांवर कारवाईकडे दुर्लक्ष
- ग्रामीण भागातही आंदर मावळ, नाणे मावळ, पवन मावळमध्ये बहुतांश हॉटेलमध्ये अवैध दारूविक्री सुरू आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी हातभट्टी, ताडीचे धंदे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे पोलिसांकडून किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून हातभट्टी, ताडी धंद्यांवर कारवाई झालेली पाहायला मिळते; पण हॉटेल, ढाब्यांवर कारवाई होत नाही. अवैध दारूविक्रीला प्रामुख्याने पोलिस खात्यालाच जबाबदार धरले जाते. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या 500 मीटरच्या अटीमुळे उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई सुरू केली आणि समाजापासून दुर्लक्षित असलेले उत्पादन शुल्क खातेही या अवैध दारूविक्रीला जबाबदार असते हे पुढे आले. अधिकृत परवानाधारक रेस्टॉरंट द्वारे दारूविक्री झाल्यास शासनाला महसूल मिळतो. परंतु, अनधिकृत हॉटेलद्वारे दारूविक्री झाल्यास ममलईफ मिळत असल्याची चर्चा आहे.
- तालुक्यात सद्यःस्थितीत अवैध दारूविक्री खुलेआम सुरू असून खुलेआम व सहज उपलब्ध होणार्‍या दारूचा परिणाम तरुण पिढीवर प्रकर्षाने होत आहे. दारू सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुण दारूच्या आहारी जाऊ लागला आहे. परिणामी गुन्हेगारीचे प्रमाणही ग्रामीण भागात वाढत चालले असल्याचे दिसते. त्यामुळे या अवैध दारूविक्रीवर पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाने निर्बंध आणणे आवश्यक आहे.
वर्षाला 3 कोटींचा महसूल अन् महिन्याला लाखोंची हप्तावसुली !
तालुक्यात सन 2023-24 मध्ये कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत अनुज्ञाप्ती म्हणजे अधिकृत परवानाधारक दारूविक्री करणार्‍या दुकानांची संख्या 190 असून या दुकानांद्वारे 2 कोटी 95 लाख 53 हजार 340 रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. दरम्यान, अनधिकृतपणे दारू विक्री करणार्‍या हॉटेल, ढाब्यांकडून प्रशासनाला स्वतंत्र महप्ताफ दिला जात असल्याचे एका हॉटेल मालकाने सांगितले. यामाध्यमातून दरमहा लाखो रुपयांचे हप्तावसुली होत आहे.
हेही वाचा
परभणी : मानवत तालुक्यात अग्रीम पिकविम्यासाठी शेतकऱ्यांचे मुंडन आंदोलन