राजगुरूनगर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : शासनाची 8 कोटींची दंडात्मक वसुली व्हावी यासाठी जमीन खरेदी व्यवहाराला हरकत घेणार्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला तहसील कार्यालय आवारातच गुंडांनी धमकी दिली. दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या या प्रकाराबाबत पोलिसांत तक्रार नोंदवली. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करीत हा प्रश्न बाळासाहेब चौधरी यांनी सोमवारी (दि. 21) झालेल्या लोकशाही दिनाच्या बैठकीत उपस्थित केला. यावर बैठकीला उपस्थित तालुक्यातील नागरिकांनी मोठा गदारोळ केला.
खेड तहसील कार्यालयात तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी विशाल शिंदे, गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले, जीवन कोकणे, महिला व बालप्रकल्पाचे ए. एल. पालकर, पोलिस उपनिरीक्षक सागर खबाले आदींसह चौधरी, प्रकाश पाचारणे, सीताराम आरूडे, गोविंद बुट्टे, माधव रणपिसे, सतीश चांभारे, राजेंद्र सुतार, प्रशांत नगरकर, किसनराव मांजरे आदी उपस्थित होते.
चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मरकळ येथे गट क्र 1043, 1044 व 1045 मधील कंपनीकडून शासनाचे 8 कोटी रुपये शुल्क येणे होते. महावितरणचे 4 कोटी, उत्पादन शुल्क व विक्रीकराचे 4 कोटी रुपये बाकी होते. त्यासाठी सातबारावर बोजा नोंदविला होता. असे असतानाही ही मिळकत विकण्यात आली. शासकीय वसुलीला त्यामुळे अडथळा निर्माण झाला. यानंतर तहसीलदार बेडसे यांनी पोलिसांना योग्य त्या कारवाईचे संकेत दिले. बैठकीनंतर पोलिसांनी तातडीने संबंधितावर प्रतिबंधक कारवाई केल्याचे उपनिरीक्षक सागर खबाले यांनी सांगितले.
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मोहकल गावात सन 2012-13 मध्ये तीन माती बंधारे मंजूर झाले. यातील एक बंधार्याचे काम न होताच 2 लाख, 6 हजार, 298 रुपये देण्यात आले. याबाबत आम्ही कुणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न माधव रणपिसे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा
