कांदा उत्पादकांचे अश्रू सरकारला दिसणार कधी? | पुढारी

कांदा उत्पादकांचे अश्रू सरकारला दिसणार कधी?

राजेंद्र खोमणे

नानगाव(पुणे) : ग्राहकांच्या डोळ्यांतील पाणी सरकारला दिसते, मात्र शेतकर्‍याने केलेल्या कष्टाचे मोल केंद्र सरकारला दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतील पाणी कोणालाही का दिसत नाही, असा संतप्त सवाल आता कांदा उत्पादक शेतकरी केंद्र सरकारला विचारताना दिसून येत आहेत. कांदा हे पीक नाशवंत असून, हे जास्त काळ साठवता येत नाही. त्यामुळे मिळेल त्या भावाने शेतकर्‍यांना तो विकावा लागतो. त्यातच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करणे म्हणजे शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्यासारखेच आहे.

कांद्याचे पीक हे जवळपास शंभर ते एकशेवीस दिवसांचे आहे. रोपे तयार करण्यापासून ते कांदा काढणीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. चांगला बाजारभाव मिळाला, तर ठीक नाहीतर कांदा वखारीमध्ये ठेवला जातो. यासाठी खर्च करून वखारी उभ्या केल्या जातात. मात्र, साठविलेल्या कांद्यालादेखील भाव मिळेल, हे ठामपणे सांगता येत नाही. बाजारात कांदा वीस रुपये किलोच्या पुढे गेला, तर लगेच ग्राहकांच्या डोळ्यांतून पाणी येते.

मात्र, शेतकरी किती संकटांचा सामना करून हे पीक पिकवतो, याकडे कोणीही पाहत नाही. निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव कोसळू लागले आहेत. कांदा उत्पादकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. टोमॅटो आयात करून टोमॅटोचे बाजारभाव पडल्यानंतर, केंद्र सरकार आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या गळ्यात फास टाकत आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क आकारून शेतकर्‍यांच्या अन्नात माती कालवली आहे. सरकारने त्वरित कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे व कोणत्याही शेतमालाच्या बाजारभावात हस्तक्षेप करू नये. अन्यथा शेतकरीसुद्धा मतदानाच्या माध्यमातून धडा शिकवतील.

– भानुदास शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, रयत क्रांती पक्ष.

केंद्र सरकारने हा निर्णय निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतल्याचे दिसत आहे. जर सरकार ग्राहकांचा विचार करून असे निर्णय घेत असतील, तर शेतकरीदेखील मतदार आहेत. साठविलेल्या कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळाल्यावर यंदाची दिवाळी गोड होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या निर्णयामुळे यंदाची दिवाळी कडू होणार आहे.

– संतोष बोत्रे, कांदा उत्पादक शेतकरी.

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषिक्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले होते. खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असे सरकारचे मत होते. कृषी कायद्यांना चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या विरोधामुळेच सध्या कांद्याचे भाव पडले आहेत.

– माऊली शेळके, जिल्हा सरचिटणीस, भाजप किसान मोर्चा.

हेही वाचा

वडगाव मावळ : शाळेला टाळे ठोकले अन शिक्षक झाले हजर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभारी जाहीर, अनिल देशमुखांकडे विदर्भातील सहा जिल्हे

परभणी ते हिंगोली मार्गावरील सतरामैल पुलावर अपघाताची दखल घ्‍यायला कोण आहे का?

Back to top button