पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 2023-24 मधील साखर हंगाम महत्त्वाचा असून यंदाही जून व जुलै महिन्यामध्ये पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे ऊस गाळप हंगामाची स्थिती गतवर्षाप्रमाणेच यंदाही बिकट राहणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली. साखर कारखान्यांवरील साखर विक्री क्विंटलला 3500 ते 3550 रुपये दराने होत असून ही वाढ समाधानकारक आहे. तसेच केंद्राने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवून 3 हजार 720 रुपये करावी यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय कारखाना महासंघाच्या वतीने मांजरी येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये (व्हीएसआय) आयोजित तांत्रिक चर्चासत्रामध्ये ते बोलत होते. यावेळी व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार, संचालक जयंत पाटील, राजेश टोपे, साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, उद्योजक नरेंद्र मुरकुंबी आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ऊस स्वच्छतेच्या यांत्रिक प्रणालीबाबत ब्राझिलच्या मारसीओ यांनी सादरीकरणे केले तर बायो सी.एन.जी. तंत्रज्ञानावर प्रायमूव्ह इंजिनिअरिंगचे संतोष गोंधळेकर यांनी सादरीकरण केले.
वळसे-पाटील म्हणाले, देशात 2 हजार 253 ऊस तोडणी यंत्रे असून त्यापैकी 53 टक्के म्हणजेच 1 हजार 187 ऊस तोडणी यंत्रे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आणि राज्याचा अनुदान हिस्सा टाकून नुकतेच सन 2023-24 मध्ये 900 ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदानाचे 321 कोटी 30 लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यासाठी केलेल्या नियमावलीनुसार काम होणार असून साखर आयुक्तालय स्तरावर सुमारे 4 ते 5 हजार अर्ज प्राप्त झालेले आहेत.
हेही वाचा
