- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मुंबई /पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिका हद्दीतील दोन गावे बेकायदेशीररीत्या वगळणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला अखेर अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला अधिसूचना तातडीने मागे घेणार आहात का? असा थेट सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निदश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने अधिसूचना मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत सुनावणी 21 ऑगस्टला निश्चित केली.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे सात वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 6 डिसेंबर 2022 रोजी बैठकीत घेतला. त्यानंतर आयुक्तांनी सुधार समितीच्या ठरावाच्या आधारे तांत्रिकदृष्ट्या गावे वगळण्याचा प्रस्ताव पाठवला.
त्याप्रमाणे ही दोन्ही गावे वगळून पुन्हा पुणे महापालिकेच्या सीमा बदलणारी प्रारूप अधिसूचना सरकारने 31 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली. त्यावर सहा हजारांहून अधिक नागरिकांनी हरकती-सूचना नोंदवल्या. त्याबाबत सरकारने सुनावणीही घेतली नाही. त्यामुळे प्रारूप अधिसूचना अवैध ठरवून रद्दबातल करावी, अशी विनंती करीत ग्रामस्थांच्या वतीने रणजीत रासकर व अन्य रहिवाश्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे आणि अ‍ॅड. मनीष केळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.काल बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत राज्य सरकारला अधिसूचना मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने अधिसूचना मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला. राज्य सरकारच्या वेळकाढू वृत्तीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देत याचिकेची सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
हेही वाचा
