राज्यातील दहा हजार गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार

पुणे : 'स्वामित्व योजना' सुरू झाल्यानंतर मागील दीड ते दोन वर्षांत राज्यात सुमारे 10 हजारांहून अधिक गावठाणांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहे. राहिलेल्या गावांचे ड्रोनद्वारे सर्व्हेचे काम सुरू असून, 2024 पर्यंत त्यांचेही प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, या योजनेखाली राज्यातील 32 हजारांच्या आसपास गावे असून, त्यापैकी आतापर्यंत वीस हजार गावांचा ड्रोन सर्व्हे पूर्ण झाला असून, सुमारे 13 हजार गावांचे नकाशे अंतिम करण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने राज्यातील 44 हजार 500 गावांतील गावठाणांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना 2019 साली तयार केली होती. त्या योजनेस जमाबंदी गावठाण योजना असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील 'सोनोरी' या गावातील गावठाणांचा सर्व्हे करून त्या गावातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आली होती.

हीच योजना 2021 साली घेतली आणि देशातील इतर राज्यांत राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या योजनेस 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' असे नाव देण्यात आले. दरम्यान, राज्यातील 44 हजार 500 गावांपैकी काही गावे महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, कँटोन्मेंट बोर्ड, या स्थानिक प्रशासनाच्या हद्दीत समाविष्ट झाली, तर काही गावे उजाड झाली. तसेच काही गावे धरणे अगर इतर नैसर्गिक कलहामुळे पुनर्वसित करण्यात आली. त्यामुळे ही गावेदेखील या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.

अशी आहे स्वामित्व योजना…

केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला / शेतकर्‍याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल.

असे आहे ई- प्रॉपर्टी कार्ड…

ग्रामीण भागातील अनेकांकडे स्वत:चे घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे केले जाईल. सर्वेक्षणानंतर त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल. त्या ओळखपत्राला 'ई-संपत्ती कार्ड, ई-प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणून मान्यता देण्यात येईल.

'स्वामित्व'चा काय फायदा होणार ….

ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी सोपी होईल. या योजनेद्वारे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) शेतकर्‍यांना मिळविता येईल. योजनेद्वारे मिळविलेले मालकी प्रमाणपत्र असल्याने बँकांकडून कर्ज घेणे शेतकर्‍यांना सोयीस्कर होईल.

स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा

ई-संपत्ती कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाईल. हा अर्ज भरल्यानंतर गावकर्‍यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. ज्यांच्या घरी अ‍ॅपवरून ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही. त्यांना हे कार्ड घरपोच जाईल.

या राज्यात योजना लागू

सद्यःस्थितीत स्वामित्व योजना सुरुवातीस महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये लागू केली गेली आहे.

महसूल विभाग……ड्रोन उड्डाण गाव…..प्रॉपर्टी कार्ड संख्या
अमरावती…………5436……………2430
छत्रपती संभाजीनगर…6565……………1885
कोकण…………..3724……………664
नागपूर……………6122……………2939
पुणे………………4414……………1775
नाशिक…………..4823……………1037

हेही वाचा

नागरी सहकारी बँकांनी जीईएम पोर्टलवरून वस्तू खरेदी करावी

शिरूरच्या पूर्व भागातील घोड नदी कोरडीठाक

पारगाव : पिके वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांची धडपड