बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणी सिद्धार्थ दादाराम गायकवाड याला येथील जिल्हा न्यायाधिश जे. एल. गांधी यांनी १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. याच खटल्यात अनुसुचित जाती व जमाती प्रतिबंध कायद्यानुसार १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. या खटल्यात फिर्यादी व साक्षीदार फितूर झाल्याने त्यांच्यावर सीआरपीसी ३४० प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी वालचंदनगर पोलिस ठाण्यात पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार त्याच्याविरोधात बाललैंगिक अत्याचार अधिनियम, बलात्कार व ॲट्राॅसिटीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
दि. १७ मार्च २०१८ रोजी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली होती. गायकवाड याने पीडित अल्पवयीन मुलीला घरात बोलावून घेत तिच्यावर दोनदा बळजबरीने बलात्कार केला होता. तसेच ही घटना कोणाला सांगितल्यास तुला जिवंत ठेवणार नाही, अशी धमकी दिली होती. तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापू बांगर यांनी या घटनेचा तपास करत आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यास सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ज्ञानदेव शिंगाडे यांनी काम पाहिले. त्यांनी सरकार पक्षातर्फे सहा साक्षीदार तपासले. त्यामुळे फिर्यादी म्हणजेच पीडितेची आई व वडील यांनी न्यायालयात साक्ष दिली. पीडितेने अल्पवयीन असूनही घटना न्यायालयात सविस्तर सांगितली.
आई-वडिलांनी उलट तपासणीत आरोपीला मदत केली. वैद्यकीय पुरावा व परिस्थितीजन्य पुरावा लक्षात घेत जिल्हा न्यायाधिश गांधी यांनी आरोपी गायकवाड याला बाललैंगिक अत्याचार व बलात्कार प्रकरणी दहा वर्षांचा सश्रम कारावास व १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास ६ महिने कारावास, अनुसुचित जाती व जमाती प्रतिबंधक अधिनियमानुसार १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. आई-वडील फितूर झाल्याने त्यांच्यावर सीआरपीसी ३४० नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
या खटल्यात सरकार पक्षाला लिपिक वर्षा सुतार, पोलिस उपनिरीक्षक गोरख कसपटे, सहाय्यक फौजदार नामदेव नलवडे यांनी सहकार्य केले.
हेही वाचा :
