पुणे : आराखड्यांत अडकला वित्त आयोगाचा निधी
पुणे : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामविकास आराखडा तयार करून ऑनलाइन अपलोड करण्यास हलगर्जीपणा केला, तर काहींना तो ऑनलाइन अपलोड करताना तांत्रिक अडचणी आल्या. परिणामी, त्याचा फटका पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च होण्याला फटका बसला आहे. निधी खर्च करणे आणि ग्रामविकास आराखडा हे ऑनलाइन लिंक असल्याने वित्त आयोगाचा जिल्ह्यात 314 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी तसाच वापराविना पडून आहे.
ग्रामपंचायतींकडून वित्त आयोगाचा निधी खर्च होत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडून निधी खर्च करण्याची तंबी देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे ग्रामपंचायतींना तांत्रिक अडचणींनादेखील सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायतींना यापूर्वी पैसे खर्च करताना चेकची सुविधा होती. मात्र, हेराफेरीचे प्रकार थांबविण्यासाठी शासनाकडून पीएफएमएस प्रणाली विकसित करून त्याद्वारेच ग्रामपंचायतींना व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. आराखडा, खर्च हे ऑनलाइन पद्धतीने एकमेकांना जोडल्याने ग्रामपंचायतींना सर्व प्रक्रिया नियमानुसार करणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडून ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यास आणि ते ऑनलाइन अपलोड करण्यास हलगर्जीपणा झाला.
परिणामी, प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या निधीच्या आधारे होणारी कामे पूर्ण झाली असली तरीदेखील निधी वितरण करता आलेला नाही, तर काही ग्रामपंचायतींचे बँक खात्यांमध्ये विसंगती असल्यानेदेखील कामाचे पैसे वर्ग करता आले नाहीत, तर काही ग्रामपंचायतींनी आरटीजीएसद्वारे निधी देता आला नसल्याचेदेखील जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत.
केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाच्या वतीने ग्रामपंचायतींना गाव पातळीवरील विकासकामांसाठी दरवर्षी विविध हप्त्यांद्वारे टप्प्याटप्प्याने हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा एक भाग म्हणून गावाच्या शाश्वत विकासासाठी नऊ उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आलेले आहेत.
यामध्ये दारिद्य्रमुक्त आणि वाढीव उपजीविका गावे निर्माण करणे, निरोगी गावाला चालना देणे, बालस्नेही गावाची निर्मिती करणे, गावात पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे व गावाची स्वच्छता राखणे, हरित गावे निर्माण करून गावांचा विकास करणे, स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, गावात सामाजिक सुरक्षा वाढवणे आदींचा समावेश आहे.
वित्त आयोगाचा बंधित निधी
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा बंधित निधी आहे. ग्रामपंचायतींना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणे, आपापल्या गावात स्वच्छ गाव, हरित गाव या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सर्व गावांमध्ये स्वच्छता, यासाठी प्राधान्याने खर्च करणे आवश्यक आहे.
बहुतांश ग्रामपंचायतींची कामे झाली आहेत. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे वित्त आयोगाचा निधी हा ग्रामपंचायतींच्या नावावर दिसत आहे. हे पूर्णतः सुरळीत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ग्रामपंचायतींच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन त्यांना सूचना केल्या जात आहेत. समस्या सोडविण्यावर भर दिला जात आहे.
-विजयसिंह नलावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
हेही वाचा :
सातारा : भिवडीत रात्रीत 7 घरे फोडली; घरफोड्यांचे सत्र सुरूच
सातारा : दहशतवाद्यांनी चांदोली धरण परिसराची रेकी केल्याने खळबळ