पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शाळांतील विद्यार्थ्यांची नोंद यूडायस प्रणालीत करण्यात येते. मात्र, 2021-22च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्या तीन लाखांनी घटल्याचे समोर आले असून, विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचा फटका समग्र शिक्षा योजनेच्या वार्षिक नियोजन आणि अंदाजपत्रकावर होण्याची शक्यता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वर्तविली आहे. 2021-22 आणि 2022-23मधील विद्यार्थी संख्येत असलेल्या तफावतीबाबतची माहिती या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
परिपत्रकात नमूद केलेल्या आकडे वारीनुसार 2021-22मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकूण 54 लाख 24 हजार 723 विद्यार्थी होते. त्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये 45 लाख 58 हजार 8 विद्यार्थी होते. तर महानगरपालिका शाळांमध्ये 6 लाख 80 हजार 431, नगरपालिका शाळांतील 1 लाख 86 हजार 284 विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. तर 2022-23 मध्ये एकूण 51 लाख 23 हजार 955 विद्यार्थ्यांची नोंद झाली. जिल्हा परिषदांच्या शाळांंमध्ये 42 लाख 44 हजार 244, महानगरपालिका शाळांमध्ये 7 लाख 2 हजार 169, नगरपालिका शाळांमध्ये 1 लाख 77 हजार 955 विद्यार्थी होते. त्यामुळे 2021-22च्या तुलनेत 2022-23मध्ये 3 लाख 768 विद्यार्थी घटले. जिल्हा परिषद शाळांतील 3 लाख 13 हजार 764, नगरपालिका शाळांतील 8 हजार 742 विद्यार्थी कमी झाले. तर महापालिका शाळांमध्ये 21 हजार 738 विद्यार्थी वाढल्याचे दिसून येते.
विद्यार्थ्यांची नोंद यूडायस प्लस प्रणालीत करण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही विद्यार्थ्यांची शंभर टक्के नोंद झालेली नाही. ही
अत्यंत गंभीर बाब असून, परिणाम योजनेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर आणि नियोजनावर होऊ शकतो. त्यामुळे शाळानिहाय विद्यार्थी संख्येची खात्री करून राहिलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंद त्वरित यूडायस प्लस प्रणालीत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या खरोखरच कमी झाली, की यूडायस प्लस प्रणालीत नोंद न झाल्याने ही तफावत निर्माण झाली, हा प्रश्न आहे. मात्र, दोन वर्षांच्या आकडेवारीतून विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचे दिसून
येत आहे.
'समग्र शिक्षा'च्या निधीवर परिणाम
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे समग्र शिक्षा योजना राबवण्यात येते. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके आदी शालेय साहित्य देण्यात येते. मात्र, विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचा परिणाम योजनेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर होऊन योजनेला कमी निधी मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
