पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात तुकडेबंदी कायदा असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे ले-आऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी बंधनकारक करण्याचे परिपत्रक काढले होते. ते रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. याविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयाला दोन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे दोन महिने तुकड्यांतील जमिनींची दस्तनोंदणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी, तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक जारी केले होते.
त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे ले-आऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात दाखल याचिकेवर खंडपीठाने परिपत्रक रद्दचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने आधीचाच आदेश कायम ठेवला; म्हणजेच परिपत्रक रद्दचे आदेश एप्रिल महिन्यात दिले. या निर्णयाविरोधात नोंदणी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी केल्यास नगर नियोजन होणार नाही, बेसुमार बांधकामे वाढतील आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून दोन महिन्यांसाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
तुकड्यातील जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणी विभागाचे म्हणणे ग्राह्य धरून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. नोंदणी अधिनियमात याबाबत आवश्यक बदल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
– हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
हेही वाचा :
